काठमाडौँ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। साथै, आयोगले पुस ११ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचन मिति तोकिएको उल्लेख गर्दै दुवै निर्वाचन सहज, सुशासित र समावेशी ढंगले सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम दलहरूलाई निर्वाचन आचार, समावेशिता र सुशासन व्यवस्थासम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन प्रदान गरिएको हो।
निर्देशनअनुसार दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएमा एकतिहाइभन्दा कम महिला उम्मेदवार नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्याउने नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समावेशी र लैङ्गिक संवेदनशील मनोनयन प्रक्रिया अनिवार्य गराइएको आयोगले जनाएको छ।
दलहरूले जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय तथा क्षेत्रगत विविधतालाई सम्मान गर्दै संविधानप्रति निष्ठावान रहनुपर्नेछ। प्रचारप्रसार र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य समावेशी समूहलाई लक्षित गरी धम्की, लाञ्छना, गालीगलौज वा विभेदजन्य गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ।
मतदान स्थल तथा केन्द्रहरूलाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन दलहरूको सहयोग अपेक्षित गरिएको छ। दलहरूको घोषणापत्रमा समावेशी र लैङ्गिक मुद्दालाई यथोचित सम्बोधन गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ।
आरक्षित बाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुनेगरी कम्तीमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार राख्नुपर्नेछ। दलले सञ्चालन गर्ने गोष्ठी, तालिम, अन्तरक्रिया आदिमा महिला तथा लक्षित समूहको प्रभावकारी सहभागिता अनिवार्य गराइएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक, द्वेषपूर्ण वा समावेशी समूहको भावनामा ठेस पुग्ने सामग्री प्रवाह नगर्न दललाई कडाइका साथ निर्देशन गरिएको छ। दलहरूले मतदातालाई निर्वाचन, मतदान प्रक्रिया र समावेशीताका विषयमा सुसूचित गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
त्यसैगरी, दलले आफ्ना पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने र उल्लंघन भएमा विधानअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेछ। समानुपातिक बन्दसूची समयमा पेश गरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि आयोगले पुनः दोहोर्याएको छ।
सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्याउने गतिविधि, हिंसात्मक कार्य, तोडफोड, हानीनोक्सानी तथा बालबालिकाको राजनीतिक प्रयोगमा कडाइका साथ रोक लगाइएको छ। एक दलले अर्को दलको गतिविधिमा वाधा पुर्याउने, अवरोध गर्ने वा थुनछेक गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
दलहरूले घोषणापत्र आयोगमा पेश गरी त्यसकै आधारमा प्रचारप्रसार सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देशनसहित आयोगले आगामी निर्वाचन स्वच्छ, समावेशी र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ।
