जनकपुरधाम ।
संघीयता लागू भएको आठ वर्षमै मधेश प्रदेश राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र बनेको छ। आठ वर्षको अवधिमा प्रदेशले पाँच जिल्लाबाट छवटा अलग–अलग अनुहार मुख्यमन्त्रीको रूपमा देखिसकेको छ। लगातार सरकार परिवर्तन भइरहँदा प्रदेश नेतृत्व स्थिर हुन नपाउने अवस्था बनेको हो।
छैटौं मुख्यमन्त्रीको रूपमा आज शपथ लिँदै कृष्णप्रसाद यादव
हालै नियुक्त नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव आज प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णबाट शपथ लिने कार्यक्रम छ। पछिल्ला दुई महिनामै तीन–तीन पटक नेतृत्व परिवर्तन भएपछि रौतहटका कांग्रेस नेता यादवले सत्ता सम्हाल्न लागेका हुन्।
पहिलो कार्यकाल स्थिर, दोस्रो अत्यन्तै अस्थिर
२०७४–२०७९ को पहिलो कार्यकाल तुलनात्मक रूपले स्थिर थियो।
तर दोस्रो कार्यकालमा गठबन्धन फेरबदल, दलभित्रका असन्तुष्टि र सत्ता समीकरणका लगातार भूकम्पले मधेश सरकार अत्यन्तै अस्थिर बन्यो।
आठ वर्षमा मुख्यमन्त्री बनेका ६ अनुहार
संघीयता सुरु भइसकेपछि मधेश प्रदेशमा यो क्रम रह्यो—
-
लालबाबु राउत (पर्सा) – पहिलो मुख्यमन्त्री, पाँच वर्ष पूरा
-
सरोजकुमार यादव (बारा) – दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती नेतृत्व
-
सतीशकुमार सिंह (जनमत, सर्लाही) – तेस्रो मुख्यमन्त्री, सरोज यादवलाई प्रतिस्थापन
-
जितेन्द्र सोनल (बारा, लोसपा) – चौथो मुख्यमन्त्री
-
सरोजकुमार यादव (महोत्तरी, एमाले) – पाँचौँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा पुनः नेतृत्
-
कृष्णप्रसाद यादव (रौतहट, कांग्रेस) – हालै नियुक्त छैटौँ मुख्यमन्त्री
यसै अवधिमा दोस्रो कार्यकालका सभामुख रामचन्द्र मण्डल पनि पदमुक्त भइसकेका छन्, जसले प्रदेशको अस्थिरता झनै छर्लङ्ग बनाएको छ।
शपथअघि मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि दौड
आज को हुने–कसलाई कुन मन्त्रालय ?
यसै विषयमा गठबन्धनका दलहरू बिहानदेखि अविराम छलफलमा छन्। कांग्रेस, जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, लोसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टी गरी ७७ जना सांसद यादवको पक्षमा उभिएका छन्।
दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डाबारे सहमति भएपछि मात्रै शपथसमारोह अघि बढाइने तयारी छ।
तर सहमति नजुटे मुख्यमन्त्री यादवसँगै केही विनाविभागीय मन्त्रीलाई मात्रै शपथ गराउने वैकल्पिक योजना पनि तयार गरिएको छ।
अब बाँकी दुई वर्ष स्थिर रहला ?
मधेश प्रदेश विगत आठ वर्षयता अत्यधिक अस्थिरताबाट गुज्रँदै आएको छ। अब यादवको नेतृत्वमा बाँकी दुई वर्ष प्रदेश स्थिर हुन्छ कि पुनः उतार–चढाव दोहोरिन्छ ?
यसको उत्तर राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक समन्वय, गठबन्धनको स्थायित्व र प्रदेशभित्रको सत्ता समीकरणमा निर्भर हुने देखिन्छ।
