सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सोमबार ललितपुर नख्खुस्थित एनसेलको इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टरको अवलोकन गर्दै दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासमा सरकार पूर्णरूपमा सहयोगी रहने बताएका छन्। अवलोकनका क्रममा मन्त्री खरेललाई एनसेलका अध्यक्ष सतीश लाल आचार्य, सीईओ माइकल फोले तथा कम्पनी व्यवस्थापनका अन्य सदस्यहरूले स्वागत गरेका थिए।
अवलोकनपछि आयोजित बैठकमा एनसेल व्यवस्थापनले कम्पनीका सेवा विस्तार, अर्थतन्त्रमा यसको योगदान तथा पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनका कारण व्यवसायले बेहोर्नुपरेको क्षतिबारे जानकारी गरायो। उक्त प्रदर्शनका क्रममा एनसेलले करिब ६५ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति व्यहोरेको थियो, जसमा काठमाडौंस्थित मुख्यालय एनसेल आइकनसहितका संरचनामा ठूलो नोक्सानी भएको थियो।
मन्त्री खरेलले दूरसञ्चार क्षेत्रमा एनसेलको भूमिका र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। उनले सगरमाथा क्षेत्रमा सेवा विस्तार, ग्रामीण भेगमा किफायती र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै, “नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले सबै आवश्यक सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था गर्छ,” भने।
एनसेलले ल्याउन लागेको विद्यार्थी लक्षित ‘जेन–जी प्याक’ तथा प्रत्येक वर्ष १०० जना एसईई विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने नयाँ पहलको पनि मन्त्री खरेलले प्रशंसा गरे।
बैठकका क्रममा सीईओ फोलेले सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा १ करोड रुपैयाँको छात्रवृत्ति कोष स्थापनासहित विद्यार्थीहरूका लागि लक्षित सेवा छिट्टै बजारमा ल्याइने जानकारी दिए। उनले डिजिटल नेपाल निर्माणमा एनसेलको निरन्तर भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै नख्खुस्थित डाटा सेन्टरलाई डिजिटलाइजेसनको प्रमुख आधारभूत संरचनामध्ये एक ठहर गरे।
दुई दशकदेखि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा रूपान्तरण यात्रा अगाडि बढाउँदै आएको एनसेलले राष्ट्रको कर राजस्वमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म कम्पनीले कर तथा शुल्कमार्फत करिब ३६० अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ भने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी करिब १ लाख रोजगारी सिर्जनामा साथ दिएको छ।
व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीबारे बोल्दै कम्पनीले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणमा केन्द्रित परियोजनाहरूमा एनसेल फाउन्डेसनमार्फत २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरी दिगो विकास लक्ष्यमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेको जनाएको छ।
— नयाँ विषय: ‘सरकार–दूरसञ्चार साझेदारीले डिजिटल अर्थतन्त्र कस्तो रूप लिँदैछ?’
