काठमाडौं।
७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसको अवसरमा ८–१० डिसेम्बरसम्म राजधानीमा आयोजित “मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी सिकाइ सम्मेलन” विश्वका २१ देशका १४० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सम्पन्न भएको छ। द मल्ल होटलमा सम्पन्न सम्मेलन दक्षिण एसियन मर्यादित महिनावारी अभियान (GSCDM) को नेतृत्वमा, नेपाल राष्ट्रिय युवा परिषद् तथा MenEngage Alliance को सह–आयोजनामा आयोजित गरिएको थियो।
सम्मेलनमा सहभागीहरूले महिनावारीलाई केवल जैविक प्रक्रिया नभई सामाजिक शक्ति संरचना, पितृसत्ता, बहिष्करण तथा हिंसासँग अन्तरसम्बन्धित बहुआयामिक मुद्दाका रूपमा बुझिनुपर्ने निष्कर्ष निकाले। उनीहरूका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, SRHR, STI/HIV, LGBTQIA+ अधिकार, अपांगता, जलवायु संकट तथा मानवतावादी अवस्थासँग महिनावारी–सम्बन्धी विभेद प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।
‘हानिकारक परम्परागत अभ्यास’ का रूपमा संबोधन गर्नैपर्ने
सम्मेलनले महिनावारीसम्बन्धी कुसंस्कृति इतिहासदेखि गलत रूपमा बुझिँदै आएको, कम आँकिएको र उपेक्षित विषय भएकाले यसलाई ‘हानिकारक परम्परागत अभ्यास’ अन्तर्गत विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सहभागीहरूले बालबालिका, महिनावारी नहुने व्यक्तिहरू, कला, धार्मिक समुदाय तथा सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई परिवर्तनका महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा औंल्याए।
१२ बुँदे अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा पत्र सार्वजनिक
मानवअधिकारको सार्वभौमिक घोषणा (१९४८), CEDAW (१९७९), बालअधिकार सम्मेलन (१९८९), ICPD (१९९४), बीजिङ प्लेटफर्म (१९९५), SDG (२०१५), UNCRPD (२००६) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको SRHR रणनीति लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताका आधारमा सम्मेलनले १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ।
घोषणा पत्रका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्—
-
महिनावारी–सम्बन्धी विभेदलाई यौन तथा लैंगिक हिंसाको कारण र परिणाम दुवैको रूपमा सम्बोधन गर्ने।
-
जीवनचक्र दृष्टिकोण र सशक्तिकरण केन्द्रित ‘समावेशी मर्यादित महिनावारी ढाँचा’ लागू गर्ने।
-
जनसंख्या वर्गीकरणलाई ‘महिनावारी हुने’ र ‘महिनावारी नहुने’ व्यक्तिको आधारमा पुनःव्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव।
-
बालअधिकार, अपांगता, LGBTQIA+, वृद्धवृद्धा अधिकार तथा कार्यस्थल–खेलकुद नीतिमा महिनावारी–मैत्री संरचना समावेश गर्ने।
-
जलवायु संकट, महामारी तथा मानवतावादी अवस्थाका सबै तहमा महिनावारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने।
-
WASH, महिनावारी उत्पादनको महँगी तथा कर–प्रणालीमा ‘महिनावारीका सबै विषय पूरा’ दृष्टिकोण लागू गर्ने।
-
१६ दिने लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानको १४औं दिनलाई “अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस”को मान्यता दिन राष्ट्रसंघ र सरकारलाई आग्रह।
-
SDG का कम्तीमा नौ लक्ष्यमा महिनावारीलाई केन्द्रमा राख्दै २०३० को कार्यान्वयन सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता।
मानवअधिकारका रूपमा महिनावारीको मान्यता माग
घोषणापत्रमार्फत सहभागीहरूले महिनावारीलाई मानवअधिकार, गरिमा, समानता र समावेशी समाज निर्माणको आधारभूत मुद्दा मान्न सरकार, विकास साझेदार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन्।
