काठमाडौँ
जेनजी आन्दोलनकारी र नेपाल सरकारबीच १० बुँदे ऐतिहासिक समझदारीमा हस्ताक्षर हुने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच सिंहदरबारस्थित सगरमाथा हलमा सम्झौता हुने बताइएको छ।
सम्झौताले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनलाई औपचारिक रूपमा ‘जनआन्दोलन’ को मान्यता दिएको छ। आन्दोलन देशमा जरा गाडेको भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण र आर्थिक–सामाजिक असमानताप्रति जनआक्रोशको परिणाम भएको उल्लेख गरिएको छ।
सम्झौतामा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘जनविश्वास गुमाइसकेको सभा’ को निर्णयका रूपमा उल्लेख गर्दै यही आन्दोलनकै दबाबमा निर्वाचन मिति घोषणा भएको स्वीकार गरिएको छ। संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणाली सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक दलीयकरण अन्त्यका लागि ठोस संरचनागत परिवर्तनका प्रस्तावहरू सम्झौतामा समेटिएका छन्।
भ्रष्टाचार र दलीयकरणविरुद्ध कठोर प्रावधान
सम्झौताअनुसार राजनीतिक तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, दलीय भागबन्डा र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनेछ। सार्वजनिक पदधारी वा दलले आफ्ना नेताको नाममा सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, ट्रस्ट, परिषदलगायतका निकायले सार्वजनिक हितविपरीत गतिविधि गरेको पाइए खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ।
मतदाताका अधिकारमा सुधार
अस्थायी रूपमा अन्य जिल्लामा बसोबास गर्ने मतदातालाई उनीहरूकै जिल्लाबाट आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमै मतदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ। विदेशमा रहेका नेपालीका लागि पनि कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधार विकास गर्दै मतदान प्रणाली अघि बढाइने सम्झौतामा उल्लेख छ।
मानवअधिकार उल्लंघन छानबिन
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउँदै, आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग, गैरन्यायिक हत्या लगायतका घटनामा बिनाविभेद छानबिन हुने छ।
आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मुद्दा चलाइएका व्यक्तिको उजुरी आएपछि १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरी ज्यान मार्ने वा संगठित अपराधबाहेकका अभियोगहरू फिर्ताका लागि सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार
सम्झौतामा निर्वाचन प्रणालीका थुप्रै ठूला परिवर्तन समेटिएका छन् —
-
उम्मेदवारले मनोनयन दर्ताका समयमा सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउनु पर्ने।
-
राजनीतिक दलका सम्पत्ति र आर्थिक स्रोतको छानबिन गरी स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने।
-
मतपत्रमा ‘नो भोट’ को विकल्प राख्ने।
-
दलभित्र प्राइमरी इलेक्सन अनिवार्य गर्ने।
-
मतपत्रमा दल/उम्मेदवारको क्रमांक गोलाप्रथाबाट निर्धारण गर्ने।
-
दलका अध्यक्ष/सभापति अधिकतम दुई कार्यकाल मात्रै।
-
अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था।
-
उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव।
यसबाहेक, संविधान संशोधनका लागि स्वतन्त्र, विज्ञ र जेनजी प्रतिनिधिसहितको आयोग गठन गरिनेछ। उक्त आयोगले संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षको समीक्षा गरी सुधारको खाका तयार गर्नेछ।
जेनजी परिषद
सम्झौतामा ‘जेनजी आन्दोलनको भावना’ अनुसार शासन सञ्चालनमा सहयोग गर्न जेनजी परिषद गठन गरिने उल्लेख छ। यो परिषद सरकारले सुशासन, विकास र नीतिनिर्माणमा सल्लाह दिने संरचनाका रूपमा काम गर्नेछ।
जेनजी आन्दोलनसँगको यो सहमति निकट भविष्यको राजनीतिक, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।
