म्यानमारका रोहिंग्या र अन्य गैरकानुनी आप्रवासीको नेपाल प्रवेश तीव्र रूपमा बढ्दै गएको तस्बिर हालै सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार देखिन थालेपछि विषय पुनः चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। सरकार भने “निगरानी गरिरहेको” दाबीमा सीमित रहँदा दीर्घकालीन सुरक्षा चुनौती गम्भीर बन्दै गएको सुरक्षाविद्हरूको आकलन छ।
पूर्वी तराईका नाकाबाट रोहिंग्याको नेपाल प्रवेश नयाँ होइन। दुई दशकदेखि छिरिरहे पनि भारतले हालै लागू गरेको ‘स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन (एसआईआर)’ नीतिपछि बंगलादेश र भारतमा बसेका रोहिंग्या नेपालतर्फ सर्ने क्रम तीव्र भएको हो। यसअघि समेत रोहिंग्या र बंगलादेशीलाई नेपाली पासपोर्ट दिलाउने र तेस्रो देश पठाउने गिरोह सक्रिय रहेको प्रमाण सरकारकै निकायबाट बाहिरिएका थिए।
साउदी अरबले नेपाली पासपोर्ट बोकेका दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई फिर्ता पठाउन अनुरोध गरेपछि उनीहरू रोहिंग्या भएको खुलेको घटना झनै चर्चित बन्यो। मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहले ठूलो रकम लिएर उनीहरूलाई नेपाल हुँदै खाडी मुलुक पु¥याउँदै आएको तथ्य त्यसपछि उजागर भएको हो।
सुरक्षा निकायको कमजोरी, सीमामा बेवास्ता
सीमा नाकामा तैनाथ सुरक्षाकर्मी सामानतर्फ बढी चासो दिँदा कसले किन नेपाल पसिरहेको छ भन्ने मूल प्रश्नमा बेवास्ता बढेको सुरक्षाविद्हरू बताउँछन्। यही उदासीनताका कारण अवैध प्रवेश मात्र होइन, तस्करी, आर्थिक अपराध र दस्तावेजको दुरुपयोगका घटनासमेत बढेका छन्। काठमाडौंका मुख्य चोकमा भीडभाड बढाउने, घरघरमा माग्ने बहानामा चोरीमा संलग्न हुने, गैरकानुनी लाइसेन्स बनाउने घटना खुलेका छन्।
कपन, काभ्रे, पनौतीलगायत स्थानमा रोहिंग्या स्थायी रूपमा बस्न थालेको देखिन्छ। कतिपय रोहिंग्या विभिन्न नाम–थर प्रयोग गरी नेपाली नागरिकता नै लिएर बसेको अध्ययनहरूले संकेत गर्छन्। यसले राष्ट्रिय सुरक्षा र जनसांख्यिक संरचनामै असन्तुलन पैदा गर्ने चेतावनी विशेषज्ञले दिएका छन्।
राजनीतिक स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव
यसबीच, केही दलका स्थानीय नेताले रोहिंग्यालाई भोट बैंक को रूपमा प्रयोग गर्दै आएको आरोपसमेत छ। अवैध आप्रवासीलाई पार्टी प्रवेश गराउने, भविष्यमा नागरिकता दिने आश्वासन दिने गतिविधि देखिएपछि सुरक्षा एजेन्सीले नै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट हुने राहत र सहयोगका कारण पनि रोहिंग्या नेपालतर्फ आकर्षित भएको अध्ययनहरूले उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा नेपाली, तिब्बती र भुटानी शरणार्थीले विगतमा पाएको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनले समेत उनीहरूलाई ‘सुरक्षित गन्तव्य’ को रूपमा नेपाल रोज्न प्रेरित गरेको भनिन्छ।
तराईमा बढ्दो संवेदनशीलता
अवैध आप्रवासीको संरचनाबद्ध बसोबास र तीव्र भित्रिने क्रम विशेषगरी तराईका जिल्लामा बढी देखिएको छ। मधेसका बासिन्दाले यसबारे उठाइरहेको आक्रोश धार्मिक समुदायबीच तनावमा बदलिन सक्ने संकेत विशेषज्ञले दिएका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत सीमा क्षेत्रमा ‘जनसांख्यिक परिवर्तन’लाई सुरक्षा जोखिम भनेपछि भारत–नेपाल सीमा क्षेत्रमा यस विषयको संवेदनशीलता झन् बढेको छ।
नीति कठोर नबने नयाँ संकटको जोखिम
नेपाल १९५१ को शरणार्थी कन्भेन्सनमा हस्ताक्षरकर्ता नभए पनि सरकार गैरकानुनी आप्रवासीमाथि लचिलो रहँदै आएको आलोचना भइरहेको छ। रोहिंग्या नेपालको ‘नोटिस’ मा मात्र सीमित छन्—न रोकिन्छन्, न निष्कासन हुन्छन्। यसले भविष्यमा गहिरो रणनीतिक, धार्मिक र सुरक्षा–सम्बन्धी संकट निम्त्याउन सक्छ भन्ने चेतावनी लगातार दिइँदै आएको छ।
विशेषज्ञहरूको ठहर—
-
अवैध आप्रवासी प्रवेश तत्काल रोक्न
-
पहिले नै छिरेका व्यक्तिको द्रुत पहिचान र डिपोर्ट प्रक्रिया अघि बढाउन
-
सीमामा समन्वित सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउने
जरूरी छ।
यदी सरकारले अहिलेका चेतावनीलाई पनि बेवास्ता गरिरह्यो भने तराई–मधेसमा कुनै पनि बेला ठूलो धार्मिक तनाव वा हिंसा भड्किन सक्ने खतरा सिर्जना भइसकेको उनीहरूको टिप्पणी छ।
