काठमाडौं
बुधबार साँझ नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताले राजनीतिक वृतमा तीव्र बहस र ध्रुवीकरण निम्त्याएको छ। २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी विद्रोहलाई ‘जनआन्दोलन’ को मान्यता दिने लगायतका प्रावधान समेटिएको सम्झौताप्रति सत्तापक्षीय युवा प्रतिनिधिमै एकमत नदेखिएको छ। बालुवाटारमा भएको छलफलमै जेनजीका दुई समूह आमनेसामने भएपछि वातावरण तनावग्रस्त बनेको थियो।
एक समूहले सम्झौतामा सहमत हुने टोलीमाथि ‘आन्दोलन बेच्यो’, ‘षड्यन्त्र गर्यो’ र ‘सहिदको रगतसँग विश्वासघात गर्यो’ जस्ता आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाए। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वार्ता संयोजक सुदन गुरुङलाई ‘जेठो छोरो’ भनेको अभिव्यक्तिले झनै विवाद चर्किएको थियो।
एमालेको प्रस्ट अस्वीकार
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्झौतालाई ‘अवैध’ र ‘अमान्य’ भन्दै पार्टीले स्वीकार नुहने घोषणा गरे। उनले सरकारलाई नै “गोबर लगाएर टाँसेको” संज्ञा दिँदै यस्तो सरकारलाई प्रणाली परिवर्तन, संविधान संशोधन वा अपराध क्षमादान गर्ने अधिकार नरहेको टिप्पणी गरे।
एमालेले २३–२४ भदौको घटनालाई ‘विध्वंश’ को रूपमा व्याख्या गर्दै वर्तमान सरकारलाई असंवैधानिक बताउँदै आएको छ। त्यसैले पनि बालुवाटारको सहमति आफूहरूका लागि ‘शून्य’ भएको पार्टीको ठोस धारणा छ।
कांग्रेसको असहमति
नेपाली कांग्रेस पनि सम्झौताप्रति असन्तुष्ट छ। संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगेको कांग्रेसले जेनजीसँग भएको सहमतिले संवैधानिक प्रक्रिया अवमानना भएको बताएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार २३ भदौको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई कांग्रेसले समर्थन गरे पनि २४ भदौको उग्र घटनाका लागि राज्यले ‘ठीक’ थियो भनेर औपचारिक मान्यता दिन मिल्दैन।
उनका अनुसार वर्तमान सरकारको मुख्य जिम्मेवारी २१ फागुनको चुनाव सुनिश्चित गर्नु हो, न कि संवैधानिक विषयमा गहिरो सहमति गर्दै राजनीतिक माहोल भड्काउने काम गर्नु।
नेकपा (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) पनि असन्तुष्ट
जेनजी आन्दोलनपछि एकीकृत भई बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि सम्झौताका थुप्रै बुँदा अस्वीकार्य भएको बताएको छ।
पार्टी नेता देवेन्द्र पौडेलले जेनजीका जायज माग सम्बोधन हुनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त ‘जेठो छोरो’ जस्ता अभिव्यक्तिले समाजमा गलत सन्देश जाने टिप्पणी गरे।
उनले चुनाव केन्द्रित सरकार संवेदनशील विषयमा हस्तक्षेप गर्न थाले समाज अस्थिर हुन सक्ने चेतावनी दिए।
सम्झौताप्रति रास्वपाको समर्थन
यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने सम्झौतामा समेटिएका प्रावधानलाई खुला मनले स्वागत गरेको छ।
पार्टी सचिवालय सदस्य शिशिर खनालका अनुसार नेतृत्वद्वय, उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणाली, नो–भोटको व्यवस्था, संविधान सुधारजस्ता विषय रास्वपाले सुरुबाटै उठाउँदै आएको एजेन्डा हुन्। ती मुद्दा सहमतिमा समेटिनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ।
निष्कर्ष
सरकार–जेनजी सम्झौता देशको सत्ता–राजनीति, आगामी चुनाव तथा संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी बहसलाई झनै तातेको छ।
मुख्य दुई दल कांग्रेस–एमालेको कडा अस्वीकार, नेकपाको असन्तुष्टि र रास्वपाको समर्थनसहित देशभर यो सम्झौता स्वागत र विरोध दुवै रूपमा प्रस्तुत हुँदै राजनीतिक वृतमा नयाँ ध्रुवीकरण सिर्जना भएको देखिन्छ।
