काठमाडौं ।
– पक्राउ प्रक्रिया बारे गृह प्रशासन अनभिज्ञ
– मुठभेड हुन सक्ने भन्दै गृहको चासो बढ्यो
गत २३ र २४ भदौमा भएका घटनाको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ आयोगको म्याद केही समय थपिने भएको छ। सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिहरूबीच भएको सहमति अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यादेश नै थप गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रवि ल्याउनुपर्ने बयानबारे पछिल्ला दिनमा चलेका चर्चाबीच आयोग आफैँले ‘कसरी बयान लिने’ भन्ने विषयमा विकल्प खोजिरहेको बताइएको छ। तर गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनले भने आयोगबाट ‘ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने’ भन्ने औपचारिक जानकारी नआएको स्पष्ट पारेका छन्।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आयोगले सुरक्षा संवेदनशीलता नबुझी बलपूर्वक कदम चाल्न खोजे स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने जोखिम छ। एक अधिकारीले भने, “निर्वाचनको माहोल बनिरहेको छ, यस्तो बेलामा कुनै पनि कदमले वातावरण बिगार्नहुँदैन।”
जेन–जी सरकार गठन भएको केही दिनमै तत्कालीन गृहमन्त्रीले ओलीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिए पनि स्थितिबिग्रिन सक्ने भन्दै वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूले त्यस्तो कदम रोक्न सुझाव दिएको गृह स्रोतले बतायो। त्यसैले आयोगले भनेकै आधारमा तत्काल पक्राउ प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था नदेखिएको गृह प्रशासनको निष्कर्ष छ।
गृह अधिकारीहरूले आयोग र ओली दुवै पक्ष ‘विन–विन’ हुन सक्ने उपाय खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। “पूर्वप्रधानमन्त्रीले बयान नै दिँदिन भन्ने अडान नराख्नुपर्छ,” एक अधिकारीले भने, “बयान कसरी लिने, बोलाएर नआए के गर्ने भन्नेबारे आयोगले गृहसँग कुनै छलफल गरेको छैन।”
आगामी २१ फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा वातावरण बिग्रन नदिन गृह मन्त्रालय सतर्क छ। ओलीलाई बलपूर्वक पक्राउ गर्ने कदमले राजनीतिक तनाव बढाउन सक्ने र मुलुक मुठभेडतर्फ धकेलिन सक्ने निष्कर्ष गृह प्रशासनको छ। त्यसैले प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक नपर्ने गरी ‘लिखित बयान’ लिन सकिने वैकल्पिक उपायबारे पछिल्ला दिनमा आन्तरिक छलफल भइरहेकाे जनाइएको छ।