काठमाडौँ
सरकारले जेन–जी आन्दोलनका दौरान घाइते भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘आन्दोलनमा घाइते तथा अपांग भएका व्यक्तिलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै भत्ता वितरणको प्रक्रिया अघि बढेको हो।
स्वीकृत कार्यविधिअनुसार अति गम्भीर घाइतेलाई मासिक १८ हजार, गम्भीरलाई ९ हजार र मध्यम घाइतेलाई ४ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। हाल घाइतेहरूको अवस्थाअनुसार वर्गीकरण गर्ने काम जारी रहेको र वर्गीकरण सकिएपछि भत्ता वितरण सुरु हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशभर २,५२२ जना घाइते भएका थिए। तीमध्ये बागमती प्रदेशका १,८७९, कोशीका २२४, मधेशका ५९, गण्डकीका १३२, लुम्बिनीका १२९, कर्णालीका ३५ र सुदूरपश्चिमका ६४ जना रहेका छन्। विभिन्न अस्पतालबाट संकलित विवरण हाल गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ र अब वर्गीकरणअनुसार राहत उपलब्ध गराइनेछ।
गत २३ भदौको घटनामा २२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने भोलिपल्टसम्म थप ७५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षको गोली लागेर मृत्यु भएका ४५ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले उनीहरूलाई ‘जेन–जी सुशासन योद्धा’ को रुपमा सम्बोधन गर्न निर्देशन दिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा नामसूची राख्न परिपत्र गरिसकेको छ।
यसैबीच, सरकार र जेन–जी आन्दोलन प्रतिनिधिबीच बुधबार भएको सम्झौतामा घाइतेहरूको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ। उक्त कार्यदलले अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ। साथै, घाइतेहरूको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र अर्थपूर्ण स्मृतीकरणका प्रबन्ध पनि गरिने उल्लेख छ।
सम्झौताअनुसार मुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार निवारण र दण्डहीनता अन्त्यका लागि छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गर्ने तयारी सरकारले अघि सारेको छ।