काठमाडौँ ।
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनअन्तर्गत आज आइतबार बन्दसत्र सुरु हुँदैछ। पार्टीले बिहान ७:३० बजे भृकुटीमण्डपमा बन्दसत्र सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। शनिबार भक्तपुरको सल्लाघारीमा उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएसँगै नेतृत्व चयनका लागि नेताहरू रातभर आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।
यस महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विधान संशोधनमार्फत उमेरहद हटाइएपछि तेस्रो कार्यकालका लागि तयारीमा छन्। उनलाई चुनौती दिँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्।
पोखरेल समूहमा उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य खुलेर उभिएका छन्। सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा तथा केन्द्रीय नेताहरू ठाकुर गैरे, उषाकिरण तिमिल्सिनालगायत पनि यही समूहमा छन्। उनीहरूले पार्टीभित्र गुमेको आन्तरिक लोकतन्त्र पुनःस्थापना गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्।
तर, समूहभित्र कुन नेता कुन पदमा उम्मेदवार बन्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। विशेषगरी महासचिव पदमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे वा सचिव योगेश भट्टराईमध्ये को उम्मेदवार बन्ने भन्ने निर्णय बाँकी छ। सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका ठाकुर गैरेले छलफलपछि निर्णय हुने बताएका छन्।
“आज साँझसम्म को कुन समूहबाट कुन पदमा लड्ने भन्ने टुंगो लाग्छ,” गैरेले भने।
यता, संस्थापन पक्षमा पनि अध्यक्षपछि अन्य पदका उम्मेदवार टुंगिन बाँकी छन्। महासचिव पदमा वर्तमान महासचिव शंकर पोखरेल पुनः दोहोरिने प्रयासमा छन् भने उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदीप ज्ञवाली पनि आकांक्षी छन्। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल, सचिव पद्मा अर्याल र छविलाल विश्वकर्मालगायत नेताहरूको व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा रहेको नेताहरू बताउँछन्।
उपमहासचिवमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका शेरबहादुर तामाङका अनुसार अध्यक्ष ओलीले अहिलेसम्म कसलाई कुन पदमा अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट संकेत दिएका छैनन्।
“आज साँझसम्म केही टुंगो लाग्ने अपेक्षा छ,” उनले भने।
२०७८ को महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिव गरी १९ पदाधिकारी चयन भएका थिए। तर, गत भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पदाधिकारी संख्या १९ बाट घटाएर १५ बनाउने र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउने निर्णय गरेको थियो।
यद्यपि, ११औँ महाधिवेशनमा आइपुग्दा पदाधिकारी संख्या पुनः १९ पुर्याउने सम्भावना रहेको संस्थापन पक्षकै नेताहरूले बताएका छन्। शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा यस विषयमा सहमति जुट्न सकेन। उता, ईश्वर पोखरेल समूहले पदाधिकारी संख्या थप्न असहमति जनाउँदै विधान संशोधन भए ७० वर्षे उमेरहद कायम गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।
