निर्वाचन ८० दिन बाँकी : चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउने आयोगको प्रस्ताव

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ८० दिन बाँकी : चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउने आयोगको प्रस्ताव

नेपालकभर सोमबार, मंसिर ३०, २०८२

काठमाडौं

निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ मा चुनावी खर्चलाई थप पारदर्शी बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

आयोगले खर्च तथा आम्दानी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने, सबै खर्चका बिल तथा भरपाई अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था समेटेको छ। निर्वाचनमा हुने खर्चको स्रोत पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको आयोगले जनाएको छ।

प्रस्तावित आचारसंहिताअनुसार राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा निर्वाचनमा खर्च गर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ। उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, निर्वाचन खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने र ती पदाधिकारीको नाम, ठेगाना तथा विवरण सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ।

राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनसम्बन्धी खर्चका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ। साथै, २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत नै लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगका रूपमा नगद प्राप्त भएमा त्यसको रसिद वा भरपाई दिई उक्त रकम बैंक वा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। आम्दानी तथा खर्चको सम्पूर्ण विवरण बिल–भरपाईसहित आयोगले तोकेको ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।

आयोगले आवश्यक ठानेमा खर्चका सक्कल बिल–भरपाई तथा बैंक खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित आचारसंहितामा समेटिएको छ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले तोकेको अवधिभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ३०, २०८२ ०७:३०