काठमाडौं, २८ मंसिर
विधान महाधिवेशनबाट पारित पार्टी विधान संशोधन नगर्ने नेकपा एमालेको निर्णय तीन दिन पनि टिक्न सकेन। विधान महाधिवेशनको सर्वोच्चतालाई आधार मानेर विधान नचलाउने निर्णय गरेको सचिवालयको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै आइतबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधन गरेको हो।
शुक्रबार अबेर सम्पन्न सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विधान संशोधनसम्बन्धी समाचारलाई अनुमानमा आधारित प्रचार भनेका थिए। सो निर्णय पार्टीको आधिकारिक बुलेटिन ‘नवयुग’मा समेत प्रकाशित भई कार्यकर्तासम्म पुगेको थियो। तर २,१२८ प्रतिनिधिको सहभागितामा अनुमोदित विधानलाई आइतबार आकस्मिक रूपमा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संशोधन गर्यो।
भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि बसेको बैठकमा पोलिटब्यूरो सदस्यहरू विशाल भट्टराई र खिमलाल भट्टराईलगायतले विधान संशोधन प्रस्ताव अघि सारे। सर्वसम्मत नेतृत्व निर्माण र युवालाई समेट्न केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीको आकार बढाउनुपर्ने तर्क प्रस्तावमा गरिएको थियो।
तर विधान महाधिवेशन र सचिवालयको निर्णयविपरीत प्रस्ताव आएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत नेताहरूले कडा असहमति जनाए। विधानको सम्मानले मात्र पार्टी बलियो हुने उनीहरूको तर्क थियो। असहमति हुँदाहुँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बहुमतको आडमा प्रस्ताव पारित गराए।
संशोधित विधानअनुसार अब एमालेमा १९ सदस्यीय पदाधिकारी रहनेछन्—एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र नौ सचिव। स्थायी समिति ४५ सदस्यीय, पोलिटब्यूरो ९९ सदस्यीय र केन्द्रीय कमिटी ३०१ सदस्यीय बनाइनेछ।
आकांक्षी मिलाउने दबाब
स्रोतका अनुसार महासचिव पदको दाबी र पदाधिकारी व्यवस्थापनको दबाबका कारण विधान संशोधन गरिएको हो। शंकर पोखरेललाई महासचिव बनाउने संकेतपछि उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ असन्तुष्ट बनेका थिए। विधानअनुसार उपाध्यक्षको संख्या सीमित भएकाले उनीहरूको व्यवस्थापन कठिन बनेपछि पद संख्या बढाउने निर्णय गरिएको बताइन्छ।
संस्थापन इतरका नेताहरूले व्यक्तिअनुकूल विधान बदल्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले विधान महाधिवेशनको औचित्य कमजोर पार्नुका साथै पार्टीको छविमा नकारात्मक असर पार्नेछ।
यसअघि पनि अध्यक्ष ओलीले तेस्रो कार्यकालका लागि उमेर हद र कार्यकालसम्बन्धी प्रावधान खारेज गराउँदै विधान संशोधन गरेका थिए। ताजा निर्णयलाई पनि पार्टीभित्रैबाट आलोचना बढेको छ। बन्दसत्रमा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले जबर्जस्ती निर्णयले व्यक्ति, पार्टी र राष्ट्रलाई हानि पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्।
