काठमाडौँ
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशपछि उनी बिहीबार नै ललितपुरस्थित नक्खु कारागारबाट मुक्त हुनेछन्।
तर अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्दा पाँचवटा सर्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ती सर्त स्वीकार गरी आवश्यक कागज प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै उनी रिहा हुन पाउने छन्।
अदालतले तोकेका पाँच सर्त यसप्रकार छन् :
– सुरु जिल्ला अदालतले २०८१ माघ १३ गते थुनछेकका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने।
– निवेदनसँग पेश गरिएको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हकमा सुरक्षित राख्ने।
– प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपर्ने भए अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने।
– सुरु जिल्ला अदालतको २०८२ साउन २६ गतेको आदेश बदर गरिएको मानिने।
– अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने र फैसलाबाट बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना भए तिर्न–बुझाउन मञ्जुर भएको कागजात पेश गर्ने।
रवि लामिछानेले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी बुझाई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउन माग गर्दै सुरुमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर जिल्ला अदालतले उक्त निवेदन अस्वीकार गरेपछि उनले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
उच्च अदालतले बिगोका हकमा दामासाहीका आधारमा रकम जमानत दिइएकाले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित हुने देखिएको ठहर गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा प्रतिवादीले दिएको बैंक जमानत स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनू।”
यसअघि २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर सो आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतले चैत महिनामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उनलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूमाथि सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ। अभियोगपत्रमा रवि, छवि र जीबीले मात्र १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छुट्टै अपचलन गरेको उल्लेख गरिएको छ। यही बिगोको आधारमा आफ्नो भागको रकम जमानत राखी पुर्पक्षको माग गर्दै रविले अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
