उच्च अदालतले रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशका आधार

विविध

गृहपृष्ठ
विविध

बिगो सुनिश्चितता उच्च अदालतले रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशका आधार

नेपालकभर शुक्रबार, पुस ४, २०८२

काठमाडौं

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई संभावित बिगो रकम सुनिश्चित हुने गरी बैंक जमानत स्वीकार गर्न सकिने ठहर गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको अघिल्लो आदेश बदर गर्दै निम्न आधारहरू प्रस्तुत गरेको छः

बिगो सुनिश्चितताको प्राथमिकता
अदालतले सहकारी पीडित (बचतकर्ता/लगानीकर्ता) को रकम फिर्ता सुनिश्चित हुनु नै पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गरेको छ। रवि लामिछानेलाई लाग्न सक्ने दामासाही (प्रोपोर्शनल) बिगो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरिएकाले बिगो असुलीको जोखिम न्यून भएको ठहर गरियो।

बैंक जमानत र धरौटी स्वीकारयोग्य
सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको बिगोमध्ये रविको हिस्साको २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी र यसअघि पेश गरिएको १ करोड रुपैयाँ धरौटी स्वीकार गर्न आदेश दिइयो। यसले मुद्दाको कारबाही अघि बढाउँदा पीडितको हित सुरक्षित हुने अदालतको निष्कर्ष छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१
अदालतले उक्त दफाअनुसार मुद्दाको कारबाहीको कुनै पनि चरणमा अभियुक्तलाई थुना, धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत मध्ये उपयुक्त माध्यम अपनाउन सकिने कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ। उपलब्ध प्रमाणको अवस्थालाई हेर्दा बैंक जमानत पर्याप्त ठहर गरियो।

शर्तसहित थुनामुक्ति

विदेश यात्रा गर्नुपरे अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने।

पछि मूल मुद्दाको फैसलामा ठहर हुने बिगो तिर्न मञ्जुर भएको लिखित कागज गराउनुपर्ने।

अन्य सम्बन्धित आदेश
छविलाल जोशीको हकमा सक्कल प्रमाणसहित निवेदन आएमा थुनामा राख्ने विषयमा पुनर्विचार गर्न जिल्ला अदालतलाई निर्देशन दिइयो।

यी आधारका कारण उच्च अदालतले रवि लामिछानेलाई बिगो सुनिश्चित हुने गरी बैंक जमानत स्वीकार गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।