निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी: जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनमा संशोधन

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

समावेशी प्रतिनिधित्व निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी: जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनमा संशोधन

नेपालकभर शुक्रबार, पुस ४, २०८२

काठमाडौं

आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीमा जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको सो कदमले दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम तथ्यांकअनुसार विभिन्न समूहको जनसंख्या प्रतिशत मिलान गर्दै निर्वाचन ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार, “राष्ट्रिय जनगणनाका तथ्यांकलाई आधार बनाएर समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गरिँदैछ।”

निर्वाचन आयोगसँगको गत मङ्सिर २५ गतेको छलफलका आधारमा, यस विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रतिनिधि रहेका थिए।

सो समितिले तीन दिनभित्र राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी प्रतिशत तय गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश पाएको थियो। समितिले यसै आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत र बाँकी ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन्। राजनीतिक दलहरूले जनसंख्याको प्रतिशत अनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नेछन् र प्राप्त मतका आधारमा सिटको संख्या निर्धारण हुनेछ।

यसरी सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध गर्नुको मुख्य उद्देश्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु रहेको बताइएको छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ४, २०८२ ०८:११