काठमाडौं।
जेन–जी र स्थानीयवासीको नाममा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा निःशुल्क सेयर, छुट्टै रोयल्टी तथा करोडौँ रुपैयाँ माग गर्दै आयोजना निर्माणमा अवरोध हुन थालेपछि ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू हैरान हुन थालेका छन्।
ऊर्जा आयोजनाहरूले नेपाल सरकारको कानुनअनुसार स्थानीयवासीका लागि १० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने र सरकारले तोकेको दरमा रोयल्टी बुझाउँदै आए पनि पछिल्लो समय कानुनमा व्यवस्था नभएका निःशुल्क सेयर र अतिरिक्त रकमको माग बढ्न थालेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ। निःशुल्क सेयरसँगै खोलानाला तथा सरकारी जग्गा प्रयोग गरेबापत करोडौँ रुपैयाँ दिनुपर्ने जस्ता माग राखिँदा आयोजना निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की कानुनमा कतै उल्लेख नभएका माग राखेर आयोजना निर्माण रोक्ने गतिविधि बढ्दै जाँदा निजी क्षेत्र थप चिन्तित बनेको बताउँछन्।
‘सरकारले तोकेअनुसारको सेयर र रोयल्टी हामीले दिँदै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो समयमा विभिन्न समूहको नाममा कानुनविपरीत निःशुल्क सेयर र रकम मागिँदैछ, यसले ऊर्जा विकासमा ठूलो योगदान दिएको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको छ।’
उनका अनुसार सोलुखुम्बु, दोलखा लगायतका जिल्लामा केही स्थानीय तहहरूले आफूखुसी छुट्टै रोयल्टी तोकेर रकम माग्न थालेका छन्, जसले निजी क्षेत्रलाई अझ निराश बनाएको छ। इप्पानले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, संघीय मामिला मन्त्रीलगायत सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गर्दै गैरकानुनी गतिविधि रोक्न र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन पटक–पटक आग्रह गरे पनि सरकार गम्भीर नबनेको उनको आरोप छ।
भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द भएपछि इप्पानले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर समस्या समाधानको आग्रह गरेको थियो। गृहमन्त्री अर्यालले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै समस्या समाधानका लागि पहल गरेका थिए। उनले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने यस्ता गतिविधि रोक्न सरकार तयार रहेको बताउँदै समस्या आए जानकारी गराउन आग्रह गरेका थिए।
यद्यपि त्यसपछि पनि विभिन्न आयोजनामा पटक–पटक समस्या दोहोरिएपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र गृह मन्त्रीलाई पत्र लेख्दै आयोजना निर्माण सुचारु गराउन माग गर्दै आएको छ। अध्यक्ष कार्की नयाँ सरकार बनेपछि केही समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भए पनि पछिल्लो समय अवरोध झन् बढ्दै गएको बताउँछन्।
गत भदौ २५ गतेदेखि ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा जेन–जी समूहको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग गर्दै ३२ दिनसम्म विद्युत् उत्पादन बन्द गरिएको थियो। पछि गत असोज २६ गते भोटेकोशी जेन–जी पब्लिक लिमिटेड र आयोजनाबीच अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा १० प्रतिशत सेयर दिने सहमति भएपछि समस्या समाधान भएको थियो।
भोटेकोशीको समस्या समाधानसँगै अन्य आयोजना पनि सहज हुने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्लो समय भोटेकोशी–१, ब्रम्हायिणी लगायतका आयोजनामा पुनः निःशुल्क सेयर माग गर्दै अवरोध सिर्जना हुन थालेको इप्पानले जनाएको छ।
इप्पानले कानुनमा व्यवस्था नभएको निःशुल्क सेयर मागले निजी लगानी पूर्ण रूपमा निरुत्साहित हुने चेतावनी दिँदै विद्युत् आयोजनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष दस्ता गठन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै, प्रत्येक आयोजनामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको इप्पानले जनाएको छ।
