धोबीखोला किनारामा डोजर चलाउन हच्किए कुलमान
प्राधिकरण र कामपा प्रहरी हेरेको हेर्यै
काठमाडौं ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले धोबीखोला किनारामा बनेका अवैध संरचना हटाउने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा ‘माथिको आदेश’ का कारण डोजर चल्न सकेन। शनिबारदेखि संरचना भत्काउने तयारी गरिएको भए पनि सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि प्रक्रिया रोकिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
प्राधिकरणको काठमाडौं जिल्ला आयुक्त कार्यालयले गत बिहीबार काठमाडौं महानगर प्रहरीलाई पत्र लेख्दै शनिबारबाट अतिक्रमित संरचना हटाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। त्यसअनुसार शनिबार बिहान प्रहरी परिचालनको तयारी भइरहेका बेला ‘भत्काउन नहुने’ निर्देशन आएको भन्दै टोली फिर्ता गरिएको थियो।
उच्च स्रोतका अनुसार सुरुमा अतिक्रमण हटाउने कडा निर्देशन दिएका मन्त्री घिसिङले नै केही समयका लागि प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो। ‘मन्त्रीको निर्देशन भन्दै सचिवालयबाट तत्काल नभत्काउन भनियो,’ स्रोतले जनाएको छ।
निर्वाचनको मुखमा विवाद बढ्ने आशंकाले अतिक्रमण हटाउने निर्णय स्थगित गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। मन्त्री घिसिङले कार्यभार सम्हालेपछि वागमती सभ्यता परियोजना कार्यालय र प्राधिकरणलाई खोलाकिनाराको अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएका थिए। सो विषयमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलको समेत सहमति थियो।
तर, हेटौंडामा सर्वोच्च अदालतको आदेश नआउँदै सडक किनाराका घरटहरा डोजर लगाएर भत्काइएपछि तीव्र विवाद भएको थियो। ‘हेटौंडा प्रकरणपछि मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारी डराएर खोलाकिनाराको अतिक्रमण हटाउने काम रोकिएको हो,’ स्रोतले भन्यो।
अब धोबीखोलामा रहेका अतिक्रमित संरचना कहिले हटाइन्छ भन्ने अनिश्चित बनेको छ। तत्काल संरचना हट्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
अतिक्रमण हटाउन काठमाडौं जिल्ला आयुक्त कार्यालयले कामपा प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो। कामपा प्रहरीबल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले भने, ‘हामी तयारीमै थियौं, तर अचानक रोकिएपछि फर्कनुपर्यो।’ महानगरपालिकाले यसअघि तीन दिनभित्र संरचना हटाउन भन्दै माइकिङसमेत गरेको थियो।
आयुक्त सुनिता श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त भएपछि कामपा प्रहरी, वडा कार्यालय र नापी कार्यालयको उपस्थितिमा कात्तिक १२ देखि २९ वडाभित्रका संरचनाको सर्वेक्षण गरिएको थियो। सर्वेक्षणपछि अवैध ठहरिएका संरचना हटाउने निर्णय गरिएको थियो।
मापदण्डअनुसार धोबीखोला करिडोरको दायाँबायाँ ९–९ मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही आधारमा बुटवल पावर कम्पनीसहित केही व्यावसायिक संस्थाका कम्पाउन्ड भत्काउने तयारी गरिएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार धोबीखोला करिडोरमा करिब १८६ रोपनी ६ आना र वागमती क्षेत्रमा २६४ रोपनी १ आना जग्गा अतिक्रमित छ।
पहिलो चरणमा कामपा–२९ वडाभित्र पर्ने करिब आठ आना सरकारी जग्गा खाली गर्ने तयारी थियो। धोबीखोला काठमाडौं महानगरका ४, ५, ७, ९, १०, ११, २९ र ३० वडाका साथै बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका केही वडासम्म फैलिएको छ। बूढानीलकण्ठको मुहान पोखरीबाट सुरु भएको धोबीखोला यूएन पार्कमा वागमतीसँग मिसिन्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना सात दिनभित्र हटाउन सूचना जारी गरिए पनि मन्त्रीको निर्देशनले प्राधिकरण र महानगर दुवै अन्योलमा परेका छन्। अवैध संरचना कहिले हटाइने हो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
