काठमाडौं ।
फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई दुवै ठूला दल—नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले—ले क्रमशः महत्व नदिँदै गएको संकेत देखिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा एमाले संस्थागत रूपमा अघि बढिसकेको छ भने अब कांग्रेसभित्र पनि त्यसतर्फ ठूलो हिस्सा खुलेर उभिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा गत भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटहरू दायर भएका छन् । एमालेले पहिल्यै संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै पहल थालेको थियो भने कांग्रेसभित्र पनि निर्वाचनको तयारीसँगै पुनःस्थापनाको माग सुषुप्त रूपमा बलियो बन्दै गएको देखिन्छ ।
कांग्रेसले तल्लो तहबाट निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न निर्देशन दिए पनि विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक सांसदहरू पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि बसेको कांग्रेस बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरे पनि घोषित निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो । तर त्यस निर्णयसँग असन्तुष्ट समूहले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दायर गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका श्याम घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित ८ सांसदले यसअघि नै व्यक्तिगत रूपमा रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा व्यक्तिगत पहल भनिए पनि आइतबार बेलुकासम्म पूरक निवेदनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस सांसदको संख्या ६५ पुगेको छ ।
सिंगापुरमा उपचारपछि स्वदेश फर्किएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मंसिर १९ गते महाराजगञ्जस्थित देउवाको निवासमा भेटवार्ता भएको थियो । स्रोतका अनुसार सो भेटमा संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिन ओलीले गरेको आग्रहमा देउवा सकारात्मक देखिएका थिए । घिमिरेको सक्रियतामा देउवाको मौन समर्थन रहेको अनुमान कांग्रेसभित्र व्यापक छ ।
यद्यपि कांग्रेसभित्र यस विषयमा मतैक्य छैन । महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान संकटकालीन अवस्थाको निकास निर्वाचन नै भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विपक्षमा धारणा राख्दै आएका छन् । नेता शेखर कोइरालाले पनि निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन् भने अन्य शीर्ष नेताहरू भने सार्वजनिक रूपमा मौन छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेका अनुसार विघटित प्रतिनिधिसभाका ८९ कांग्रेस सांसदमध्ये ६५ जनाले पूरक निवेदनका लागि हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सभापति देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित १९ सांसदले भने हालसम्म हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
“प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको अर्को विकल्प छैन,” घिमिरेले भने, “हामी ८ जनाले पहिल्यै रिट दायर गरिसकेका छौँ । अहिले थप ६५ सांसदले पूरक निवेदनका लागि हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ । सोमबार अझै केही सांसदको हस्ताक्षर थपिन सक्छ ।” उनका अनुसार अन्य दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ । लोसपा पुनःस्थापनाको पक्षमा सकारात्मक देखिएको छ भने जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपासँग पनि संवाद भइरहेको छ ।
एमालेले गत मंसिर १० गते नै ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् पुनःस्थापनाको माग सर्वोच्च अदालतमा बुझाइसकेको छ । एमालेका तत्कालीन प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला यस अभियानमा सक्रिय छन् । कांग्रेसका घिमिरे र एमालेका बर्तौलाको समन्वयमा दुई दलसहित अन्य दलका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका ७५ र कांग्रेसका ६५ सांसद पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिँदा संख्या १४० पुगेको छ । यसमा लोसपाका ४ सांसद थपिए बहुमत अझ स्पष्ट हुने उनीहरूको दाबी छ ।
एमालेले पहिल्यै हस्ताक्षर बुझाइसकेको र कांग्रेसले सोमबार पूरक निवेदन सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने तयारी गरेको छ । एमालेका केन्द्रीय सदस्य बर्तौलाका अनुसार पूरक निवेदनका लागि दुई दलबीच समन्वयमै हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ । “हामीले संस्थागत रूपमा ७५ जनाको हस्ताक्षर बुझाइसकेका छौँ,” उनले भने, “कांग्रेसका सांसद साथीहरू पनि पूरक निवेदन लिएर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । दुई दलबीच समन्वय भइरहेको छ ।”
कांग्रेस र एमाले दुवैले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संस्थागत रूपमा असंवैधानिक ठहर गरिसकेका छन् । उनीहरूले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्रीमा पूर्व–प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जिकिर गरिएको छ ।
घिमिरेसहित कांग्रेस सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पुस २ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ । उक्त रिटमा पुस १६ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
