काठमाडौं
आगामी फागुन २१ गते तय गरिएको निर्वाचनको विषयमा राजनीतिक दलहरूले शंका र उपशंका व्यक्त गरेका छन् भने जेन–जी (Gen-Z) आन्दोलनका अगुवाहरूले असन्तुष्टि र आक्रोश प्रकट गरेका छन्। यद्यपि सरकारले भने सोही मितिमा निर्वाचन गराउने तयारीमा रहेको स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सम्पन्न सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागीहरूले मन्त्रीहरूकै अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारण निर्वाचनको वातावरण बिग्रिँदै गएको आरोप लगाए। राजनीतिक दलका नेताहरूले हालको अवस्था निर्वाचनका लागि अनुकूल नभएको धारणा राख्दै लुटिएका हतियार फिर्ता नआएको र फरार कैदीहरू नियन्त्रणमा नआएसम्म आशंका कायमै रहने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका केही नेताहरू मात्र होइन, जेन–जीका केही समूहसमेत पछिल्लो समय निर्वाचनभन्दा संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा देखिन थालेका छन्। जेन–जी अभियन्ता सुधन गुरुङ र मिराज ढुंगानालगायतले पनि संसद् पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले कांग्रेसले आधिकारिक रूपमा फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको बताए। “निर्वाचनबिनाको निकास सम्भव छैन भन्ने कांग्रेसको स्पष्ट धारणा हो,” उनले भने। कांग्रेसले उम्मेदवार छनोटलगायत आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएको जानकारी दिँदै यादवले भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न थप मेहनत आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। समानुपातिक बन्द सूची बुझाउने कार्यतालिका केही दिन पर सार्न सकिने भए पनि निर्वाचनको मिति भने नसार्नुपर्ने उनको जोड थियो।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले भने सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन हुने विश्वसनीय आधार दिन नसकेको आरोप लगाए। “सैद्धान्तिक रूपमा हामी निर्वाचनको पक्षमा छौं, तर आजको वातावरण र सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेकाले चुनाव हुनेमा हामी विश्वस्त छैनौं,” उनले भने। जेन–जीसँग भएको सम्झौताप्रति एमालेको सैद्धान्तिक आपत्ति नरहे पनि कार्यान्वयनप्रति नै शंका उत्पन्न भएको उनले बताए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले असोज २ गते नै निर्वाचनमा जाने निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्दै फागुन २१ मै निर्वाचन हुनुपर्ने बताए। “निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, त्यसको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो,” उनले भने। मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिले निर्वाचन भाँड्ने काम भइरहेको आरोपसमेत उनले लगाए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता शिशिर खनालले निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा नै प्रमुख चुनौती भएको बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री राजेन्द्रप्रसाद गुरुङले भने “किन फागुन २१ मै निर्वाचन ?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी आवश्यक रहेको धारणा राखे।
संविधानसभा सदस्य सुनीलबाबु पन्तले कांग्रेस र एमालेले दोहोरो खेल खेलिरहेको आरोप लगाए। “निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता पनि गर्ने, सर्वोच्च अदालत पनि जाने — अब स्पष्ट भन्नुपर्यो, चुनावमा भाग लिने कि नलिने ?” उनले प्रश्न गरे।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले नागरिकमा सन्त्रास व्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य बिना निर्वाचन सम्भव नहुने बताए।
अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान र ‘नोटा’को बहस
सर्वपक्षीय छलफलमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने, अन्तर निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गराउने र ‘नो भोट’ (नोटा) को व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा पनि व्यापक बहस भयो। सरकारले परीक्षणका रूपमा यसैपटक विदेशस्थित नेपालीलाई समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदानको अधिकार दिने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री यादवले यी विषयमा असहमति नरहे पनि फागुन २१ भित्र कार्यान्वयन सम्भव नरहेको बताए। एमाले सचिव बस्नेतले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार्य भएको बताउँदै मतपत्रमा चुनाव चिह्न राख्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाए। अन्य दलहरूले पनि तत्काल यी प्रावधान लागू गर्दा निर्वाचनको वातावरण झन् बिग्रिन सक्ने चेतावनी दिए।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दल र जेन–जी दुवैतर्फबाट आफ्नो सरकार आलोचनाको पात्र बनेको बताउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। “हामी मुलुकका लागि आलोचना सहन तयार छौं,” उनले भनिन्। शान्ति सुरक्षाका लागि सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कुनै पनि दलभित्रको असमझदारीको असर जनतामाथि पर्न नहुने बताइन्।
देउवा–ओली भेटवार्ता
यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्न महाराजगन्ज पुगेका छन्। भेटमा समसामयिक राजनीति, संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।
