नेकपा (एमाले) ले एकातिर कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा आन्दोलन घोषणा गरेको छ भने अर्कोतिर काठमाडौंमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। पार्टीको यो दोहोरो रणनीतिले एमालेभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
मंगलबार नवनिर्वाचित सचिव शेरधन राईसहित एमालेका केही केन्द्रीय नेताहरू विराटनगरस्थित पार्टी कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग संवादमा थिए। सोही अवसरमा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै प्रदेशभर आन्दोलन सुरु भएको घोषणा गरे।
‘अहिलेको सरकार असंवैधानिक छ र एमाले नेताहरूलाई लक्षित गरी धरपकडको तयारी भइरहेको छ,’ खतिवडाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरे। सरकारको यस्तो कदमविरुद्ध प्रतिवादस्वरूप कोशीका सबै जिल्लामा शान्तिपूर्ण खबरदारी प्रदर्शन, सद्भाव र्याली तथा विभिन्न विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए।
विज्ञप्ति वाचनपछि सचिव शेरधन राईले पत्रकारका प्रश्नको उत्तर दिँदै वर्तमान अवस्थामा निर्वाचन सम्भव नरहेको दाबी गरे। पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राईले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनालाई पार्टीको मुख्य राजनीतिक लाइनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै त्यसकै दबाब सिर्जना गर्न आन्दोलन गरिएको स्पष्ट पारे।
तर, विराटनगरमा आन्दोलनको घोषणा भइरहँदा काठमाडौंमा भने एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न मातहतका कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको विषय बाहिरिएको छ। पार्टीभित्रै संस्थापनइतर पक्षले आन्दोलन र उम्मेदवार छनोट एकैसाथ अघि बढ्नु कत्तिको संगतिपूर्ण हो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्।
‘संसद पुनर्स्थापनाका लागि अदालत गएको पार्टीले उम्मेदवारको सूची पनि तयार पार्नु विरोधाभास होइन?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा सचिव राईले सरकार नै असंवैधानिक भएकाले उसले बनाएको ‘कथित आयोग’ मार्फत एमालेमाथि दबाब र मुठभेडको अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लगाए।
‘सरकारको षड्यन्त्रविरुद्ध नै आन्दोलन हो,’ राईले भने, ‘प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार, धरपकड र अनुचित कार्य एक सेकेन्ड पनि सहिँदैन।’
एमाले नेतृत्वले पटक–पटक ‘धरपकड’को विषय उठाइरहेको कारण सरकारको व्यवहार र नियतबाट त्यसको संकेत देखिएको राईको दाबी छ। ‘त्यो प्रष्ट देखिन्छ,’ उनले दोहोर्याए।
यता, सचिव शेरधन राईले चुनाव असम्भव रहेको बताइरहँदा अर्का सचिव राजन भट्टराईले भने पार्टीले मातहतका कमिटीबाट उम्मेदवारको नाम मागिरहेको स्वीकार गरेका छन्। उपमहासचिव योगेश भट्टराईले यस विषयमा स्पष्ट निर्णयका लागि सचिवालय बैठक बोलाउन महासचिव शंकर पोखरेलसँग माग गरेका छन् भने केन्द्रीय सदस्य गोकुल बास्कोटाले ‘आन्दोलन पनि गर्ने, उम्मेदवार पनि छान्ने’ भन्दै कटाक्ष गरेका छन्।
‘महाधिवेशन सम्पन्न भर्खरै भएको र नयाँ कमिटी गठनको प्रक्रियामा भएकाले तत्काल बैठक बस्न सकेको छैन,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘तर समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको नाम सिफारिस भइरहेको छ र केन्द्रीय कार्यालयले रोस्टर तयार गरिरहेको छ।’
फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले पुस १३ र १४ गते बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने छ। दलहरूले विभिन्न क्लस्टर मिलाएर अधिकतम ११० जनाको नाम बुझाउन पाउने व्यवस्था छ।
यसै सन्दर्भमा काठमाडौंमा बन्दसूची बुझाउने तयारी गरिरहेको एमालेले कोशी प्रदेशमा आन्दोलन घोषणा गर्नुको उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। के यो आन्दोलन पनि चुनावी तयारीकै हिस्सा हो?
यसको जवाफमा सचिव राईले वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव नरहेको पुनः दोहोर्याए। ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना, सर्वदलीय सरकार, संविधान संशोधन र त्यसपछि मात्रै ताजा जनादेशमार्फत निकास सम्भव छ,’ उनले भने।
आन्दोलन, अदालत र चुनाव—तीनवटै रणनीति एकसाथ अपनाइरहेको एमालेले कोशीमा अतिरिक्त आन्दोलन घोषणा गर्नुको वास्तविक कारणबारे नेताहरू औपचारिक रूपमा स्पष्ट छैनन्। तर, मंगलबार विराटनगरमा भेला भएका केही कार्यकर्ताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कोशीमा कार्यक्रमका लागि बोलाउने तयारी हुनसक्ने अनुमान गरेका छन्।
‘स्थानहद तोड्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका र छानबिन आयोगमा बयान पनि नदिने भनिरहेका बेला ओलीलाई यहाँ ल्याउने तयारी हो कि भन्ने लाग्छ,’ एक कार्यकर्ताले भने।
यद्यपि, यस विषयमा पार्टी नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा केही बोलेको छैन।
