काठमाडौँ ।
वैदेशिक रोजगार ठगी र मानव तस्करीका घटनाहरू तीव्र रूपमा बढ्दै गएको भन्दै सरोकार केन्द्रले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई सुझाव तथा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द पन्थीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा व्याप्त विकृति, विसङ्गति तथा कानुनी कमजोरीहरू औँल्याउँदै ती समस्याको समाधानका लागि तत्काल र ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको हो।
सुझाव पत्रमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठूलो सङ्ख्यामा युवा–युवती ठगीमा परिरहेको, मानव तस्करीका घटना बढ्दो क्रममा रहेको र नियमनकारी निकायको कमजोरीका कारण पीडितहरू झन् पीडित बन्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा कन्सल्टेन्सीहरूले परामर्श सेवामा सीमित रहनुपर्नेमा वैदेशिक रोजगारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कामसमेत गर्दै आएको, दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीहरू खुलेआम सञ्चालनमा रहे पनि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी निगरानी नगरेको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै, ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मेनपावर कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा रकम असुली गरी ठगी गरिरहेको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागसँग व्यक्तिगत ठगीका घटनाहरू नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने पर्याप्त क्षमता नरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता मुद्दामा नेपाल प्रहरीले नै प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धानको नेतृत्व लिनुपर्ने मागसमेत सुझाव पत्रमा समेटिएको छ।
सुझाव पत्र बुझ्दै आइजिपी दानबहादुर कार्कीले वैदेशिक रोजगार र मानव तस्करी नियन्त्रणको क्षेत्रमा अधिवक्ता गोविन्द पन्थीको विज्ञता र अनुभव रहेको उल्लेख गरे। उनले सरोकार केन्द्रमार्फत आएका सुझावहरू प्रहरी संगठनका लागि महत्वपूर्ण र विश्वसनीय सूचना भएको बताए।
आइजिपी कार्कीले ती सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका विकृति र विसङ्गति हटाउन पहल गर्ने, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले मातहतका सम्पूर्ण इकाइलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यस कार्यका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे।
वैदेशिक रोजगार ठगी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, मानव तस्करी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र लागू औषध दुर्व्यसन न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्ने उद्देश्यसहित सरोकार केन्द्र स्थापना गरिएको गैरनाफामूलक संस्था हो।
संस्थाले स्थापना भएको छोटो समयमै ४९ जनाको उद्धार गरिसकेको, २५ भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको तथा आर्थिक अभावका कारण न्यायको पहुँचबाट वञ्चित ५५ जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिसकेको जनाएको छ।
