सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौताविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा आज सर्वोच्च अदालतमा छलफल हुने भएको छ।
सोमबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा दुई पक्षबीच अन्तरिम आदेशका लागि छलफल हुन लागेको हो।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने दाबी गर्दै अन्तिम फैसला नआएसम्म सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो।
रिट निवेदकहरूले वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई दीर्घकालीन तथा दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक र संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन्।
पुस ३ गते अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता सुदीप भण्डारीसहितले दुईवटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। ती रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
पुस ४ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। साथै, राजपत्रमा प्रकाशित सरकार र जेनजीबीचको सम्झौतासम्बन्धी सक्कल फाइल पनि झिकाउन आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि पुस ११ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले दुवै रिटलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार आज अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल हुन लागेको हो।
