जुम्ला।
फाराम टेबलमा राखिँदै गर्दा जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–६ की सरिता बिष्टका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम कागजको टुक्रा मात्र थिएन, त्यो डर थियो। अक्षर नचिनेको, मोबाइल चलाउन नजान्ने उनको लागि सरकारी प्रक्रिया सधैँ अरूको भर पर्नुपर्ने विषय बन्दै आएको थियो। ‘गल्ती भयो भने काम रोकिन्छ, फेरि फर्काइन्छ कि भन्ने डरले हात काँप्थ्यो,’ उनी भन्छिन्।
सरिताको पीडा अपवाद होइन। जुम्लाका दुर्गम गाउँमा बस्ने सयौँ अशिक्षित महिलाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया वर्षौँदेखि भय, अपमान र आर्थिक शोषणसँग जोडिँदै आएको थियो। सदरमुकामसम्म पुग्नै कठिन, त्यसमाथि अनलाइन फाराम र प्रविधिमा पहुँच नहुँदा राज्य सेवा उनीहरूका लागि सहज होइन, मानसिक यातनाजस्तै बनेको थियो। फाराम नबुझ्दा बाहिर दुई सय रुपैयाँसम्म तिरेर भर्नु पर्ने बाध्यता व्यापक थियो।
खेतीपाती, घरधन्दा र बालबच्चाको जिम्मेवारी छाडेर आएका महिलालाई ‘फाराम मिलेन’ भन्दै फर्काइँदा उनीहरूका लागि राज्यको ढोका फेरि बन्द हुन्थ्यो। गुठिचौर गाउँपालिका–१ की जयकौरा ऐडी भन्छिन्, ‘नभराए काम अड्किन्छ भन्ने डरले जति भने पनि दिनुपर्थ्यो। बोल्न पनि सकिँदैनथ्यो।’ यो समस्या पैसाको मात्र होइन, सम्मान र आत्मविश्वाससँग पनि जोडिएको थियो।
प्रविधिमा पहुँच नहुँदा महिलाले आफूलाई अयोग्य नागरिकझैँ महसुस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। तर अब त्यो अवस्था बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले कार्यालयमै राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम निःशुल्क भर्ने व्यवस्था सुरु गरेपछि पहिलोपटक राज्य आफैँ नागरिकको कमजोरी बुझेर झुकेको अनुभूति स्थानीयले गर्न थालेका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेल जुम्ला आएपछि सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ‘सरकारी सेवा नागरिकलाई डराउने होइन, भरोसा दिलाउने हुनुपर्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘विशेषगरी अशिक्षित महिला र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले सेवा लिन आउँदा लाज, डर वा आर्थिक बोझ महसुस गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।’
आइतबार आवश्यक इन्टरनेट, डेस्कटप र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णयपछि सोमबारदेखि निःशुल्क फाराम भर्ने सेवा सुरु गरिएको हो। बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सेवा उपलब्ध छ। आफैँ अनलाइन फाराम भरेर ल्याउनेलाई पनि सहजीकरण गरिनेछ, तर फाराम नबुझेको कारण कसैलाई पनि फर्काइने छैन भन्ने प्रशासनको स्पष्ट नीति छ।
हाल दैनिक ५० देखि ६० जना सेवाग्राही राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि कार्यालय पुग्ने गरेका छन्। बैंक खाता खोल्न, पासपोर्ट बनाउन र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएपछि सेवाग्राहीको चाप बढेको छ। चापसँगै सेवाको मानवीय पक्ष पनि मजबुत हुँदै गएको देखिन्छ।
विद्युत् अवरुद्ध हुँदा पनि नागरिकताको फोटोकपी, नयाँ नागरिकता बनाउनेलगायत सेवा निरन्तर सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको प्रशासनले जनाएको छ। नयाँ नागरिकता बनाउन आउने सेवाग्राहीलाई समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र फाराम भर्न सहजीकरण गरिनेछ। नागरिकता र विवाह दर्ता प्रमाणपत्र मात्रै लिएर आए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। कागजात अपुग भएका निमुखा सेवाग्राहीका हकमा सम्बन्धित निकायसँग फोनमार्फत समन्वय गरी कागजात जुटाइदिने अभ्यास पनि सुरु गरिएको छ।
