काठमाडौँ ।
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि हालसम्म ६५ राजनीतिक दलले समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका छन्। आयोगका अनुसार ती सूचीमा कुल ३ हजार ५३४ जना उम्मेदवार समेटिएका छन्।
सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकेसँगै आयोगले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र दलहरूले समानुपातिक बन्दसूची बुझाएका हुन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत ५४ वटा दल आ–आफ्नै चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् भने बाँकी १० वटा दल चारवटा साझा चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
यसबाट आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिता व्यापक रहेको देखिन्छ। समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत प्रमुख दलहरूले पनि आ–आफ्नो सूची पेस गरेका छन्।
आयोगका अनुसार अधिकांश दलहरूले समावेशी सिद्धान्तअनुसार महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका वर्गलाई सूचीमा समेट्ने प्रयास गरेका छन्। विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले समानुपातिक प्रणालीलाई आफ्नो राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिएको देखिन्छ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो सामाजिक आधार विस्तार गर्न समानुपातिक सूचीलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ। यस्तै, केही साना दलहरूले साझा चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी निर्वाचनमा सहभागी भएका छन्, जसलाई उनीहरूको अस्तित्व जोगाउने र मत विभाजन न्यून गर्ने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार समानुपातिक प्रणालीले नयाँ तथा साना दललाई अवसर प्रदान गरे पनि उनीहरूको प्रभावकारिता अन्ततः मतदाताको विश्वासमा निर्भर रहनेछ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र समानुपातिकतर्फको मनोनयन प्रक्रिया सोमबार सम्पन्न भएको जनाएको छ। अब आयोगले प्राप्त बन्दसूचीहरूको प्रारम्भिक परीक्षण, कानुनी मापदण्डको जाँच तथा आवश्यक परे सच्याउने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ। आयोगले दलहरूलाई समावेशीता, लैङ्गिक अनुपात तथा कानुनी प्रावधानको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।
समानुपातिक बन्दसूचीमा ठूलो संख्यामा उम्मेदवारको सहभागिताले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन थप प्रतिस्पर्धात्मक हुने संकेत गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्वाचनले परम्परागत दलहरूको हैसियतसँगै नयाँ दलहरूको स्वीकार्यता र मतदाताको मनोविज्ञानसमेत परीक्षण गर्नेछ। निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै बाँकी प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गरिने जनाएको छ।
