काठमाडौं ।
संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग श्रृंखलाले फेरि निरन्तरता पाएको छ । शासन व्यवस्था सुधारको माग गर्र्दै भएको जेनजी विद्रोहका क्रममा ७६ जनाले प्राण आहुती दिँदा पनि प्रणाली दुरुपयोगको श्रृंखला रोकिएन ।
वर्षौंदेखि पद र हुँचको बलमा सत्ताको दुरुपयोग गर्र्दै आएका पूराना राजनीतिक पार्टी त सुध्रिएनन् युवा पुस्ताले आशा गरेका नयाँ राजनीतिक पार्टी तथा समूहहरु समेतले त्यो भावनालाई कुल्चिएका छन् । भ्रष्टाचारमुक्त देश र सुशासनयुक्त समाजको माग र भावनाको नयाँ भनिएका राजनीतिक शक्तिले समेत खिल्ली उडाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरुले बुझाएका बन्द सूचीले प्रणालीकै अपमान गरेका छन् । सबै जसो दलले पहुँचवाला र आसेपासेकै हालीमुहाली स्थापित हुने गरी समानुपातिकको बन्द सूची बुझाएका छन् । सूचीमा प्राय पार्टीका शीर्ष नेता, पटक–पटक राजनीतिक र प्रशासनिक लाभ लिएकाहरु र तिनका आफन्तहरु देखिन्छन् ।
जुन वर्ग र समुदायलाई संसद हुँदै मुलुकको शासन व्यवस्थाको मूलधारमा ल्याउने भनी अपनाइएको प्रणाली थियो त्यसलाई बदनाम गराउँदै पहुँचवालाहरुकै छनोटले निरन्तरता पाएको छ । पूराना राजनीतिक शक्तिहरु यो रोगबाट ग्रसित रहेको घाम जस्तै छर्लङ्ग भए पनि युवाले समेत आशा गरेका नयाँ राजनीतिक शक्तिले समेत बदनामीको बाटो अपनाएको भन्दै तीब्र आलोचना भइरहेको छ ।
हालै त्रिपक्षीय सहमती गरेर चर्चामा आएका रवि लामिछाने, बालेन्द्र साह (बालेन) र नेपाल सरकारको मन्त्री समेत रहेका कुलमान घिसिङ सम्मिलित राजनीतिक शक्तिले समेत समाज र पार्टी स्वयंका लागि योगदान गरेकाहरुलाई छोडेर सेलिब्रेटी र आर्थिक रुपमा सबलहरुलाई नै छनोट गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
भ्रष्टाचारमुक्त देश र सुशासनलाई मूल मुद्दा बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले पार्टीको सुरुवाती चरणदेखि अहोरात्र युद्धस्तरमा खटिने पार्टी कार्यकर्तालाई अन्याय गरेर आफ्नै मुद्दाको बर्खिलाप हुने गरी बन्द सूची बुझाएको भन्दै दलभित्रै तीब्र असन्तुष्टी जन्मिएको छ । रास्वपाले त्यसरी अन्याय गरेकाहरुको सूची नै सार्वजनिक भएको छ ।
दलिततर्फ
१ विजय जैरू–केन्द्रीय सदस्य
२ दीपक विश्वकर्मा–बागमती प्रदेशको संस्थापक सभापति, हाल केन्द्रीय संगठन विभागको सदस्य
आदिवासी जनजातितर्फ
१ बसुमाया तामाङ–संस्थापक केन्द्रीय सदस्य, हाल सह–कोषाध्यक्ष
२ मेघ बहादुर आले–केन्द्रीय सदस्य
३ शंकर श्रेष्ठ–केन्द्रीय संगठन विभाग सचिव
४ यम श्रेष्ठ–प्रवास विभाग सदस्य
५ कृष्णमान श्रेष्ठ– केन्द्रीय संगठन विभाग सदस्य
खस आर्यतर्फ
१ साजन शर्मा–केन्द्रीय र्याट प्रमुख
२ शोभा कार्की–केन्द्रीय उत्पादन तथा प्रवद्र्धन विभाग सदस्य (पूर्व उम्मेदवार)
मुस्लिमतर्फ
१ ईश्रामुल्ला मिया–केन्द्रीय सदस्य
सूचीमा मात्रै पारेर अन्याय गरिएका
१ निशा मेहेता–केन्द्रीय सदस्य
२ कुसुम महर्जन–केन्द्रीय सदस्य
३ एलिजा गुरुङ–्केन्द्रीय सदस्य
४ प्रमिला कुलुजु–केन्द्रीय सदस्य
५ ममता शर्मा–केन्द्रीय महिला पिभाग सदस्य
कार्यकर्तालाई हटाएर अटाएकाहरु
दलिततर्फ
१ रुपक घिमिरे
२ प्रकाश सपुत
आदिवासी जनजातितर्फ
१ सुम्निमा उदास
२ राम लामा
३ खुस्बु सरकार श्रेष्ठ
४ डा. मनोहर प्रधान
खस आर्यतर्फ
१ विपिन कुमार आचार्य
२ प्रतिभा रावल
मुस्लिमतर्फ
१ आसिफ साह
अन्य
१ त्रिशला गुरुङ
२ गंगा छन्त्याल
३ पुनम कुमारी अग्रवाल
४ डा. ललिता कुमारी
५ डा, अंकिता ठाकुर
र, चन्द्रकला बिक– कर्णालीको पूर्व महामन्त्री, हाल केन्द्रीय महिला विभाग सदस्यका ठाउँमा रिमा बिश्वकर्मा
रास्वपाले आन्तरिक छनोटका लागि भन्दै समानुपातिक उम्मेदवारको फारम भरेको मात्रै प्रतिव्यक्ति ५० हजार उठाएको थियो । त्यसरी ५० हजार तिरेर समानुपातिकको फारम भरेका र आन्तरिक चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरुको सूची चार सय बढी थियो । तर, रास्वपाले भौगोलिक, सामुदायिक र वर्गीय दृष्टिकोण समेतलाई विर्सिएर समानुपातिक प्रणालीको अभ्यासलाई थप विकृत र बदनाम गराउने कार्य गरेको भन्दै पार्टीभित्र तीब्र असन्तुष्टी छ । त्यति मात्र नभई रास्वपाले प्रदेश संरचनालाई नमान्ने र संविधान पुनःलेखन गर्नु पर्ने मुद्दा उठान गर्दै आएका कारण अब केन्द्रीय तहका नेताले आफ्नो प्रतिनिधित्वका लागि स्थानीय तहको चुनाव पर्खिनु पर्ने भन्दै मान्छेहरु मजाक गर्न थालेका छन् । रास्वपाले आफ्नै कार्यकर्ता साइड लगाउन फेक मतदान गर्न लगाएको समेत रस्योद्घाटन भएको छ ।
