काठमाडौँ । प्रदेश खारेजी तथा धर्म र राजसंस्थाबारे जनमतसंग्रहको माग गर्दै आएका दुर्गा प्रसाईंलाई ‘जेनजी आन्दोलन’को हिस्सा नमानिएसँगै वर्तमान सरकारमाथि चुनावी सुरक्षा चुनौती थपिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार सम्बन्धित मन्त्रीहरूसहित दुर्गा प्रसाईंसँग छलफल गरे पनि भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा सहभागी उनको समूहलाई आन्दोलनको आधिकारिक हिस्सा मानेनन् । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले शान्ति कायम राख्न आग्रह गर्दै गौतम बुद्धको तस्वीर उपहार दिएकी थिइन् । प्रसाईंले उठाएका मुद्दालाई सरकारले चुनावी ‘म्यान्डेट’ नभएको भन्दै पन्छाएको छ ।
सरकारको यस्तो व्यवहारले प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियान’लाई थप संगठित र शक्तिशाली बन्ने अवसर दिएको र आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावमा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने सुरक्षा तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
जानकारहरूका अनुसार जेनजी आन्दोलनको नाममा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन), उज्यालो पार्टीका संस्थापक कुलमान घिसिङ र रवि लामिछानेलाई एउटै धारमा ल्याउँदा प्रसाईंको नागरिक बचाऊ अभियानलाई मूलधार बाहिर राख्नु दीर्घकालीन जोखिम हुन सक्छ ।
एक सुरक्षा मामिलाका जानकारका अनुसार दुर्गा प्रसाईंलाई मूलधार राजनीतिमा नल्याइए चुनावमा नेपाली सेना सकारात्मक नहुन सक्ने आशंका छ । ‘जेनजी आन्दोलनताका प्रसाईंले जंगी अड्डामा भेटघाट र सहजीकरण गरेका तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन् । उनले पुनः संघर्षको आह्वान गरे भूपू सैनिकदेखि सक्रिय सुरक्षाकर्मीहरूसम्म प्रभाव पर्न सक्छ,’ ती जानकारले बताए ।
वर्तमान सरकारले चुनावी वातावरण निर्माणको नाममा विभिन्न समूहलाई पालैपालो सहजीकरण गरिरहेको भए पनि प्रसाईंलाई भने जानाजानी बाहिर राखिएकोप्रति आलोचना बढ्दै गएको छ । अर्कोतर्फ प्रमुख दल एमाले र कांग्रेसले अझै स्पष्ट रूपमा चुनावमा जाने घोषणा नगरेका छन् । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो चुनावको अर्को प्रमुख बाधक बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
सरकारले धर्म र राजसंस्थासम्बन्धी मुद्दालाई कारण देखाउँदै प्रसाईं समूहलाई पन्छाउन खोजेको आरोप पनि लागेको छ । यद्यपि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलको नेतृत्वमा नागरिक बचाऊ महाअभियानसँग वार्ता टोली गठन गरिएको छ । तर, सरकार प्रसाईंका मागलाई नीतिगत र कानुनी जटिलतामा अल्झाएर टार्न खोजिरहेको आरोप छ ।
प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानले चैत १५ को आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधान गर्नुपर्ने, २० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण मिनाहा, लिलामी प्रक्रिया स्थगन, ऋणीमाथि हुने दवाव अन्त्य तथा धर्म, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाबारे जनमतसंग्रहमार्फत निर्णय गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
