नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। शुक्रबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीको १५ौँ नियमित महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद थप चर्किएको हो। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्ताव गरेको कार्यतालिकासहित कार्यसमितिको कार्यकाल २०८३ जेठसम्म लम्ब्याउने निर्णय पनि बहुमतले पारित भएको छ।
तर महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित पाँच नेताले उक्त निर्णयमाथि लिखित फरक मत दर्ता गर्दै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिनु भयो। पार्टी कार्यालयको प्राङ्गणमै कडा सन्देश दिंदै गगन थापाले विधानको धारा १७(२) अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग आइसकेकाले विशेष महाधिवेशन अनिवार्य भएको दाबी गरे।
उनका अनुसार असोज २९ गते दर्ता भएको मागलाई उपेक्षा गर्दै नियमित महाधिवेशनलाई अघि सार्नु पार्टी विधानको उल्लङ्घन हो। “केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर गर्छ वा हामी आफैं गर्छौं, विशेष महाधिवेशन हुन्छ नै,” थापाले चेतावनी दिए।
उता संस्थापन पक्ष भने विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटको जोखिम बढाउने तर्क गर्दै आएको छ। कार्यवाहक सभापति खड्काले विधानको धारा ४३ अनुसार कार्यकाल थपिएको स्पष्ट पार्दै पनि पुसभित्र नियमित महाधिवेशन नभएकाले ९० दिनभित्र विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने प्रावधान रहेको स्वीकार गरेका छन्।
भृकुटीमण्डप पुस २७–२८ का लागि बुकिङ भइसकेको विशेष महाधिवेशनको तयारी बैठक निर्णयपछि अनिश्चित बनेको छ। तथापि गगन थापाले अझै केही दिन बाँकी रहेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेतृत्वले विधानको भावना बुझ्ने आशा व्यक्त गरे।
उनले विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटतर्फ नलाने दाबी गर्दै कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउँदै नयाँ राजनीतिक सन्देश दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सह–महामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले समेत नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता रहेको भन्दै गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका छन्।
यस विवादले आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसको आन्तरिक एकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब आगामी केही दिनमै कांग्रेस नियमित महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्छ वा विशेष महाधिवेशनले टुंगो लगाउँछ भन्ने स्पष्ट हुँदै जानेछ।