ओलीले जाँचबुझ आयोगलाई दिए लिखित बयान, सात दिनमै गुण्डुबाटै पठाए जवाफ

प्रशासन

गृहपृष्ठ
प्रशासन

जाँचबुझ आयोग ओलीले जाँचबुझ आयोगलाई दिए लिखित बयान, सात दिनमै गुण्डुबाटै पठाए जवाफ

नेपालकभर सोमबार, पुस २१, २०८२

काठमाडौँ ।

गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’का नाममा भएका तोडफोड र हिंसात्मक घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिखित बयान दिएका छन्। आयोगले सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाएपछि ओलीले सिंहदरबार उपस्थित हुन अस्वीकार गर्दै भक्तपुरको गुण्डूस्थित आफ्नै निवासबाटै लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको आयोगको टोली गुण्डु पुगेर ‘बयान दिनु पर्ने’ पत्र थमाएको थियो। आयोगका सदस्य तथा पूर्वडीआईजी विज्ञानराज शर्माका अनुसार आयोगले पठाएको पत्रमा सात दिनको समयसीमा तोकिएको थियो। तर ओलीले सो समयसीमाभन्दा अगावै विभिन्न ६० बुँदामा केन्द्रित प्रश्नहरूको लिखित जवाफ तयार पारेर पठाएका हुन्।

ओलीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार आयोगको टोली नै निवास पुगेकाले त्यहीँ बयान दिने निर्णय भएको हो। उनका अनुसार आयोगले मागेको कुरामा आफू स्पष्ट र आत्मविश्वासी भएको ओलीले उल्लेख गरेका छन्। आयोगले यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत सो घटनासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिइसकेको छ।

सिंहदरबार उपस्थित हुन आयोगको आग्रह भए पनि ओलीले त्यसलाई औपचारिकरूपमा अस्वीकार गरेका थिए। आयोगलाई सहयोग गर्ने तर अनावश्यक औपचारिकता मान्य नभएको उनको बुझाइ रहेको बताइएको छ। आयोगले भने संवैधानिक अभ्यास, निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका र घटनाक्रमसँग जोडिएका संवेदनशील प्रश्नहरू उठाएको बताइन्छ।

भदौ २३ र २४ गतेका दिन मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको भीड व्यवस्थापन, सुरक्षा निकायको भूमिका, राजनीतिक निर्देशन, निर्णय प्रक्रिया र त्यसबाट उत्पन्न जनधनको क्षतिको जिम्मेवारीबारे आयोग निष्कर्षमा पुग्न खोजिरहेको छ। आयोगले अब प्राप्त लिखित बयानको अध्ययन गरी आवश्यक परे थप स्पष्टीकरण माग्न सक्ने बताइएको छ।

छानबिन प्रक्रियामा अन्तिम चरणतिर पुगेको आयोगको निष्कर्षले राजनीतिक तŒर्क बहसलाई थप चर्काउने संकेत देखिएको छ। ओलीले लिखित जवाफमार्फत आफू र सरकारको भूमिका कानुनी र राजनीतिक रूपमा सही रहेको दाबी गरेको स्रोतहरू बताउँछन् भने आयोगले तथ्य र प्रमाणको आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २१, २०८२ ०७:४५