काठमाडौं ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मुलुकका ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच चुनावी तालमेलको तयारी तीव्र बनेको छ। ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछिको परिवेश, नयाँ राजनीतिक शक्ति बनेर उदाइरहेका समूहहरूको एकता र परम्परागत दलमाथि परेको दबाबका कारण शीर्ष दलहरू पुनः नजिकिने संकेत देखिएका छन्।
‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भनेर प्रस्तुत गरिरहेका बालेन्द्र साह र ऊर्जा पूर्वकार्यकारी कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा समाहित भएपछि नयाँ शक्तिको केन्द्रीकरण भयो। यसले पुराना दलहरूको भविष्य रणनीतिमा ठुलो प्रभाव पारेको देखिन्छ। यही दबाबका कारण कांग्रेस, एमाले र नेकपा एउटै मोर्चामा उभिन सक्ने सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल बढेको छ।
यसैबीच, कांग्रेस र एमालेबीचको वार्तामा नेकपा समेत जोडिएपछि प्रमुख तीन दलबीच बहुपक्षीय संवाद तीव्र भएको छ। औपचारिक तथा अनौपचारिक दुईथरी संवादमार्फत सम्भावित तालमेलको प्रारम्भिक खाका तयार गर्ने प्रयास भइरहेको नेताहरूको दाबी छ। तर कांग्रेसभित्रै नेतृत्व तहमा देखिएको शक्ति–समिकरण र आन्तरिक असहमतिको कारण एमालेसँग सहज सहकार्य हुन कठिन रहेको विश्लेषण पनि साथसाथै चलिरहेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच आइतबार ललितपुरमा भएको ‘वान टु वान’ भेटवार्तालाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। छलफलमा विशेषगरी माघ ११ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचन र त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहकार्यका सम्भावित मोडेलबारे कुराकानी भएको बताइन्छ। यसअघि ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि एक्लाएक्लै भेट गरेका थिए।
राष्ट्रियसभाका १९ सदस्यको कार्यकाल सकिन लाग्दा १८ सिटका लागि माघ ११ मा निर्वाचन तय भइसकेको छ। सातै प्रदेशको मतभार हेर्दा कांग्रेस–एमाले–नेकपा एउटै ढाँचामा उभिए बलियो बहुमत बनाउन सक्ने आँकलन दलभित्र नै गरिँदैछ। यही कारण कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, रमेश लेखक, प्रकाशशरण महत, एमाले उपाध्यक्ष शंकर पोखरेल, नेकपाका वर्षमान पुनसहितका शीर्ष नेता निरन्तर छलफलमै छन्।
नेकपा संयोजक दाहाल नयाँदिल्ली प्रस्थान अघि ओलीसँग भएको भेटमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र सरकारको चुनावी तयारीबारे असन्तुष्टि साझा रूपमा व्यक्त गरिएको दाहाल पक्षले जनाएको छ। चुनावमा निष्पक्ष वातावरण नबन्ने संकेत, सुरक्षा चुनौती र चुनावी सरकारका मन्त्रीहरूकै अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न विवादले दलहरूबीच समान चिन्ता पैदा भएको उल्लेख गरिन्छ।
भदौको ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि पहिलोपटक ओली र दाहालबीच यसरी एक्लाएक्लै विस्तृत छलफल हुनु स्वयं राजनीतिक सन्देश बन्न पुगेको छ। २०७७ मा नेकपा विभाजनपछि फरक बाटो लिएका यी दुई शीर्ष नेता फेरि नजिकिन खोज्नु पुराना वाम शक्ति पुनः एकबिँदुमा आउन सक्ने संकेतका रूपमा व्याख्या भइरहेको छ।
नेताहरूबीच संवाद बाक्लिँदै जाँदा निर्वाचनअघि नै राजनीतिक समीकरण फेरिन सक्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ। नयाँ शक्ति संयोजन र पुराना दलहरूको अस्तित्व संघर्षले आगामी निर्वाचन केबल प्रतिस्पर्धा मात्र नभई राजनीतिक नक्सांकनको निर्णायक चरण हुने संकेत दिएको छ। अब प्रमुख दलहरूको वार्ता कति ठोस तहमा पुग्छ र तालमेल औपचारिक बन्छ — त्यो नै नेपाली राजनीतिले ध्यानपूर्वक हेरेको मुख्य विषय बनेको छ।
