काठमाडौँ ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डलाई अमेरिकाको हिस्सा बनाउनुपर्ने दाबी सार्वजनिक गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट तीव्र निन्दा भएको छ। भेनेजुएलामा हस्तक्षेपको प्रसंगपछि आर्कटिक क्षेत्रमा रहेका खनिज स्रोत र रणनीतिक महत्वका कारण ट्रम्पको नजर ग्रिनल्याण्डतर्फ मोडिएको विश्लेषण गरिँदैछ।
आइतबार राति एयर फोर्स वानमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण ग्रिनल्याण्ड आवश्यक परेको दाबी गरे। उनले डेनमार्कले यो क्षेत्र प्रभावकारी रूपमा सम्हाल्न नसकेको आरोप लगाउँदै २० दिनदेखि दुई महिनाभित्र यसबारे ठोस कदम चाल्ने संकेत दिए। रुस र अमेरिकाबीचको छोटो क्षेप्यास्त्र मार्गमा पर्ने ग्रिनल्याण्डमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पहिले नै रहँदै आएको छ।
यस बयानपछि ग्रिनल्याण्ड र डेनमार्क दुवैले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। ग्रिनल्याण्डका प्रधानमन्त्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सनले सामाजिक सञ्जालमार्फत ट्रम्पको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै “अब अति भयो, कुनै किसिमको विलयको कल्पनासमेत अस्वीकार्य छ” भन्ने प्रतिक्रिया जनाएका छन्। डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सनले पनि अमेरिकालाई परम्परागत मित्र राष्ट्रलाई धम्की नदिन चेतावनी दिँदै आफ्नो क्षेत्रीय सार्वभौमिकतामा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारिन्।
युरोपेली सङ्घले सदस्य राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय अखण्डता कायम राख्न प्रतिबद्धता जनाउँदै डेनमार्कलाई समर्थन गरेको छ। बेलायत, फिनल्याण्ड, स्वीडेन र नर्वेका नेताहरूले पनि ग्रिनल्याण्डको भविष्य त्यहाँका जनता र डेनमार्ककै निर्णयमा सीमित रहने बताएका छन्। उता चीनले भने अमेरिकालाई “चिनियाँ जोखिम” को नाममा व्यक्तिगत लाभ लिने रणनीति नअपनाउन आग्रह गरेको छ।
यसबीच, भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई हिरासतमा लिएर तेल स्रोतमा नियन्त्रण जमाउने ट्रम्पको घोषणाले पनि युरोपेली राजधानीहरूमा चिन्ता थपिएको बताइन्छ। तीव्र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच ग्रिनल्याण्ड सम्बन्धी ट्रम्पको बयानले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ तनाव सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिँदैछ।