जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्दै निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारीसहित गठन भएको नागरिक सरकारभित्र नै गम्भीर नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ। सरकारका तीन मन्त्री खुलेआम दलीय सक्रियता र आगामी निर्वाचन केन्द्रित तयारीमा जुटेपछि नागरिक सरकारको साखमाथि प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग औपचारिक रूपमा आबद्ध भई चुनावी तयारीमा लागेको तथ्य बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की असन्तुष्ट बनेकी छन्। प्रधानमन्त्रीले नागरिक सरकारको मूल मर्म विपरीत दलीय झण्डा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रनु अनैतिक भएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सरकार छाडेर स्पष्ट राजनीतिक भूमिकामा जान निर्देशन दिएकी छन्।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकमै प्रधानमन्त्रीले तीनै मन्त्रीको नाम लिएर निष्पक्ष सरकारको छविमा धक्का पुर्याउने गतिविधि अस्वीकार्य भएको चेतावनी दिएकी थिइन्। बैठकपछि पनि उनले ती मन्त्रीहरूलाई नैतिकता र निष्पक्षताको मापदण्ड नछाड्न ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतले जनाएको छ।
यता, मन्त्रीहरूसँगै नागरिक सरकारका केही सल्लाहकार पनि दलीय गतिविधिमा सक्रिय बन्दै गएपछि नागरिकस्तरमै ‘यो नागरिक सरकार होइन, रास्वपाको सरकार’ भन्ने आलोचना चर्किन थालेको छ। प्रमुख दलहरू समेत चुनावी वातावरण प्रभावित हुने र निष्पक्षता नै संकटमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
घिसिङलाई रास्वपाको उपसभापति रहँदै काठमाडौं क्षेत्र नं.–३ बाट चुनावी तयारी गरिरहेको बताइन्छ। यस्तै सञ्चारमन्त्री खरेल दोलखाबाट प्रारम्भिक मूल्याङ्कनपछि ललितपुर–२ केन्द्रित चुनावी अभियानमा सक्रिय भएको आरोप छ। युवा तथा खेलकुदमन्त्री गुप्ता पनि रास्वपाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन उठ्न तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले “यो नागरिक सरकार हो, कुनै दलको सरकार होइन” भन्दै स्पष्ट सन्देश दिइसकेकी छिन्। अब उनीहरूले राजीनामा दिएर सरकारको विश्वसनीयता जोगाउनेछन् वा पदमै रहँदै विवादलाई थप गहिर्याउनेछन् भन्ने प्रश्नले राजनीतिक वृत्त तताएको छ।
