काठमाडौं, २५ पुस
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निश्चित शुल्क लिएर मतदाता नामावली विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका अनुसार आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण रु १० हजार तिरेर प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
निर्देशिकाअनुसार कुनै दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि औपचारिक पत्र पेश गरेमा आयोगले हार्डड्राइभ वा पेनड्राइभमार्फत मतदाता नामावली उपलब्ध गराउनेछ। तर, उक्त विवरणमा मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बर समावेश गरिने छैन।
प्रदेशगत रूपमा मात्र विवरण आवश्यक परेमा एक प्रदेशको मतदाता नामावली रु पाँच हजार तिरेर लिन सकिनेछ। त्यस्तै, जिल्लाभरको वा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीका लागि रु तीन हजार शुल्क तोकिएको छ।
आयोगका अनुसार फोटोसहितको मतदाता नामावली सम्बन्धित मतदाताले मात्र हेर्न पाउनेछन् भने फोटोबाहेकको नामावली भने जोसुकैले हेर्न सक्नेछ। निर्वाचन अधिकृतले मतदाता, दलका प्रतिनिधि वा उम्मेदवारले मतदाता नामावली हेर्न वा आफ्नै खर्चमा सार्न चाहेमा च्यात्न, बिगार्न वा केरमेट गर्न नपाउने गरी सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, कुनै मतदाताले आफ्नो मात्र विवरण समेटिएको मतदाता नामावली लिन चाहेमा निर्वाचन कार्यालयले रु १० हजार शुल्क लिएर त्यस्तो प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यस अवस्थामा पनि जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बर भने दिइने छैन।
आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई दलको पत्रका आधारमा र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निजको निवेदनका आधारमा तोकिएको दस्तुर लिई मतदाता नामावली उपलब्ध गराइने आयोगले जनाएको छ। आयोगले यस व्यवस्थाले निर्वाचन व्यवस्थापन र दलको तयारी प्रक्रियामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।