प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि निर्वाचन प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु भएसँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ। गृह मन्त्रालयले दुवै सुरक्षा संगठनका लागि संयुक्त रूपमा भर्ना गर्ने व्यवस्था सहित एकीकृत कार्यविधि पारित गरिसकेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले एकल रूपमा सूचना निकालेपछि सशस्त्र प्रहरी असन्तुष्ट बनेको हो।
शुक्रबारदेखि नेपाल प्रहरीले आफ्नो कोटामा परेको निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त लिन थालेको छ। यसपटक निर्वाचन सुरक्षामा १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिँदैछ, जसका लागि अर्थ मन्त्रालयले ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिसकेको छ। यस निर्वाचनमा पहिलोपटक सशस्त्र प्रहरी बलले पनि निर्वाचन प्रहरी भर्नाको कोटा पाएको छ।
तर माघ २४ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले एकल रूपमा भर्ना सूचना प्रकाशन गरेपछि सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू अचम्मित भएका थिए। गृह मन्त्रालयबाट पारित ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना छनौट, नियुक्ति तथा परिचालन सम्बन्धी एकीकृत (नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल) कार्यविधि–२०८२’ अनुसार दुवै संगठनले संयुक्त रूपमा सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कार्यविधि उल्लंघन भएको भन्दै सशस्त्र प्रहरीका कार्य विभाग प्रमुख एआईजी गणेश ठाडासहितका अधिकृतहरूले गृह मन्त्रालयमा पुगेर छलफल गरेका छन्। छलफलमा सशस्त्रले भर्ना गर्ने भनिएको १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको छ। सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूले नेपाल प्रहरीले मन्त्रालयको कार्यविधिलाई ‘बेवास्ता’ गरेको आरोप लगाएका छन्।
मन्त्रालयसँग परामर्शपछि सशस्त्र प्रहरी आफ्नो कोटामा परेको निर्वाचन प्रहरी भर्ना जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत गर्ने निर्णयमा पुगेको छ। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना प्रकाशन गरेर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सशस्त्रको कोटामा परेको निर्वाचन प्रहरी भर्नासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ। जिल्लास्तरमा आवश्यक निर्णय जिल्ला सुरक्षा समितिबाट गर्ने गरी गृह मन्त्रालयबाट सहमति आएको सशस्त्र पक्षको दाबी छ।
यता नेपाल प्रहरीले माघ १ गतेसम्म दरखास्त लिने र त्यसपछि तालिम दिने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। बिदाका दिनमा समेत दरखास्त लिने व्यवस्था गरिएको छ। तर सशस्त्र प्रहरीले परिचालन गर्ने निर्वाचन प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया भने अझै औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छैन। मतदान स्थलको आधारमा जिल्लागत आवश्यक संख्या यकिन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइने र त्यसपछि प्रशासनले सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूले बताएका छन्।
