पेट्रोलियममा प्रदूषण र हरित करबाट ३४ अर्बभन्दा बढी सङ्कलन, रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रभावकारी खर्च छैन

वातावरण

गृहपृष्ठ
वातावरण

प्रदूषण र हरित कर पेट्रोलियममा प्रदूषण र हरित करबाट ३४ अर्बभन्दा बढी सङ्कलन, रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रभावकारी खर्च छैन

नेपालकभर सोमबार, पुस २८, २०८२

काठमाडौँ, पुस २८ गते

पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको प्रदूषण र हरित करबाट हालसम्म ३१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र थप ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल ३४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि चालु आव २०८२/८३ को १५ पुससम्म डिजेल र पेट्रोलबाट प्रदूषण कर उठाइएको भए पनि, सङ्कलन गरिएको रकम वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रभावकारी खर्च भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेका अनुसार, उपभोक्ताबाट सङ्कलन गरिएको रकम बजेटरी प्रणाली मार्फत सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ र अन्य खर्चमा पनि प्रयोग हुन्छ।

वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले पनि इन्धनबाट उठाइएको रकम प्रत्यक्ष रूपमा प्रदूषण नियन्त्रणका काममा पुगेको छैन भन्ने जानकारी दिनुभयो। वातावरणविद् भूषण तुलाधरले सङ्कलन गरिएको रकम पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले हरित ऊर्जा प्रवर्धन, हरियाली, सार्वजनिक यातायात चार्जिङ स्टेसन स्थापना र डढेलो नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ।

प्रारम्भमा प्रतिलिटर डिजेल–पेट्रोलमा ५०–५० पैसा कर लगाइँदै आएकोमा, आव २०७६/७७ देखि प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा र दुई वर्षअघिदेखि हरित कर १ रुपैयाँ थपेर लगाइएको छ। हरित कर वातावरणीय करका रूपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले लगाइएको हो।

नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार, “सरकारको निर्णय अनुसार इन्धनबाट प्रदूषण शुल्क सङ्कलन भइरहेको छ र रकम सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ।”

उपत्यका आसपास यातायात र इँटा उद्योगबाट फैलिने धुवाँ र धुलो मुख्य प्रदूषण स्रोत मानिन्छ। निगमका अनुसार, हरित करबापत वार्षिक दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सङ्कलन हुने गर्दछ र यसबाट डिजेल–पेट्रोल महँगो पर्ने गरेको छ।

मुख्य तथ्यहरू: