पार्टीभित्र देखिएका मतभेद र आन्तरिक असन्तुष्टी समाधानका मुख्य बिन्दु वार्तालाई नै केन्द्रबिन्दु बनाइएको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरले वार्ताका लागि केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल र मधु आचार्य, साथै गुरुराज घिमिरे र देवराज चालिसेलाई प्रतिनिधित्व गरेका छन्। अर्कातर्फ, संस्थापन र डा. शेखर कोइराला पक्षले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेता रमेश लेखक, सहमहामन्त्री जीवन परियार र नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल मार्फत वार्तामा संलग्न छन्।
साथै, शीर्ष नेताहरूले त्रिपक्षीय संवाद पनि निरन्तर राखेका छन्। वार्तामा मुख्य विषय विशेष महाधिवेशनको संवैधानिक वैधता, पार्टी विधानमा आवश्यक परिमार्जन, भावी नेतृत्वको मोडालिटी र पार्टीको आगामी कार्यदिशा रहेको छ।
मामिला मिलाउने प्रयासका क्रममा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले राखेको ७ बुँदे प्रस्तावलाई मिलनविन्दुको आधार मानिएको छ। पार्टी चिन्तकका अनुसार, उक्त शर्त स्वीकृत गर्दा संस्थापन पक्षलाई कुनै नोक्सानी हुँदैन र सभापति शेरबहादुर देउवाको सम्मान पनि सुरक्षित रहन्छ।
एक कांग्रेस चिन्तकले बीमापोष्टलाई भने, ‘गगन–विश्वले राखेको ७ बुँदे शर्तमा संस्थापन पक्षले आपत्ति गर्नुपर्ने कुनै विषय छैन। विशेषगरी आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको टिकट वितरण र कार्यवाहक सभापतिको हस्ताक्षरसम्बन्धी विषय यस शर्तको मुख्य गाँठो हो। यसमा सहमति गर्दा दुवै पक्षलाई घाटा हुँदैन।’
चिन्तकले पार्टीमा टिकट वितरण र सत्ता गठबन्धनमा ६०-४० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको परम्परा रहेकाले वर्तमान विवादमा संस्थापन पक्षले आपत्ति गर्नुको आवश्यक नभएको बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘पार्टीमा समावेशीता र सुधारका नीति हिजो एकीकृत गर्दा देउवाले नै अघि बढाएका हुन्। संसदीय सहभागितामा पनि गगन थापाले निरन्तर अवसर पाएका छन्।’
उक्त चिन्तकले कांग्रेसको इतिहासमा नीति र नेतृत्व लिन एकपक्षीय निर्णयको परम्परा नभएको स्मरण गराउँदै भने, ‘यदि कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीमा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियामा विवाद हुँदा पार्टीले तुरुन्त कारबाही गरेको भए के हुन्थ्यो? कांग्रेसभित्र त्यस्तो कठोर राजनीति छैन।’
गगन–विश्वको ७ बुँदे प्रस्ताव:
-
विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व केन्द्रीय समितिले लिनु पर्ने।
-
पार्टी सुधारका प्रस्ताव स्वीकार गर्नु पर्ने।
-
चुनावमा कुनै पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने।
-
विधान अनुसार संसदीय बोर्ड गठन गर्ने।
-
टिकट वितरण न्यायोचित र सम्मानजनक हुने।
-
टिकटमा कार्यवाहक सभापतिको हस्ताक्षर अनिवार्य।
-
समापन सत्रमा सहमतिसहित शीर्ष नेताहरूको उपस्थिती सुनिश्चित गर्ने।
वार्ताका यी बुँदाहरूलाई मिलनविन्दुको आधार बनाएर पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने प्रयास जारी छ।
