काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन समूहले कानुनी रूपमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउने उद्देश्यले कानुनी परामर्श थालेको छ । २७ देखि ३० पुससम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा गगन थापा सर्वसम्मत निर्वाचित भएको दाबी गर्दै सो समूह निर्वाचन आयोग पुगेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले कानुनी तयारी तीव्र बनाएको हो ।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको हात्तिगौडा निवासमा आयोजित छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारी तथा महासचिव ज्ञानेन्द्र अधिकारीसहितका कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरिएको छ ।
छलफलमा पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका सम्भावित कानुनी बाटा, केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र स्वामित्वबिनै भएको विशेष महाधिवेशनका आधारमा निर्वाचित समितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषय, साथै १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई कायमै राख्ने कानुनी आधारबारे विमर्श भएको स्रोतले जनाएको छ ।
परामर्शमा सहभागी अधिवक्ताहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिले औपचारिक रूपमा आह्वान नगरेको विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरी अघि बढ्न नसकिने धारणा राखेका थिए । विशेष महाधिवेशनपछि सो समूहले पेस गरेको दाबीविरुद्ध आयोगमा काउन्टर जवाफ कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।
यसैबीच, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबार बसेको बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षसम्म साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । सो कारबाहीपछि विशेष महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरी बिहीबार अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ ।