काठमाडौं।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको निर्णय रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिल मुसलमानको एकल इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ जारी छ। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दर्ता भएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफल र आयुष भण्डारीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन्। रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय स्वेच्छाचारी, कानुनविपरीत तथा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका पूर्वनजिरको बर्खिलाप रहेको जिकिर गरेका छन्।
लामिछानेविरुद्ध चारवटा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी प्रकरणसँगै तीनवटा अभियोग दर्ता छन्। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत पुस ३० गते काठमाडौं, कास्की, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध कानुनी चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो।
सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले कानुनको नजरमा सबै बराबर हुने उल्लेख गर्दै राजनीतिक शक्तिका आधारमा अभियोगपत्र संशोधन गर्नु विधिको शासनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको तर्क गरे।
रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई आधार बनाएर अभियोग संशोधन गरेको दाबी गरे पनि यो कार्य वस्तुतः मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियासरह रहेको बताएका छन्।
साथै, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन वा फिर्ता लिएमा हजारौँ पीडित बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुग्ने दाबी पनि सर्वोच्चमा गरिएको छ। उक्त रिटमा सम्भवतः आजै आदेश आउने अनुमान गरिएको छ।