काठमाडौं।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर–२ बाट प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार शेरबहादुर तामाङले पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशनले एमाले अझै सशक्त, समावेशी र जनआधारित पार्टी भएको स्पष्ट सन्देश दिएको बताएका छन्।
भदौ २३–२४ को विध्वंसपछि पार्टीलाई पुनः जनतामाझ परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकाले नियमित समयभन्दा अघि महाधिवेशन गरिएको उनको भनाइ छ। देशव्यापी कार्यक्रममार्फत जनमत परीक्षण गरेपछि मात्रै महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरिएको तामाङले बताए।
भक्तपुरको सल्लाघारीमा सम्पन्न महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा देखिएको विशाल जनसहभागिताले ‘पुराना पार्टी समाप्त भए’ भन्ने भ्रम चिरेको र एमाले अझै भूगोलमै मजबुत रहेको प्रमाणित भएको उनको दाबी छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिने भ्यु र वास्तविक जनसमर्थनबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै उनले एमाले ‘गुगलमा होइन, भूगोलमा बसेको पार्टी’ भएको टिप्पणी गरे।
महाधिवेशनले युवापुस्ताको प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गरेको उल्लेख गर्दै उनले अन्डर–४० उमेर समूहको अनिवार्य प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक निर्णय भएको बताए। जनसंगठनदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म युवा, महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका क्षेत्रबाट समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको उनको भनाइ छ।
तामाङले महाधिवेशनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि भइरहेको राजनीतिक आक्रमणलाई खारेज गरेको दाबी गर्दै अध्यक्ष ओली पार्टी र राष्ट्रकै आवश्यकताका रूपमा पुनः स्थापित भएको सन्देश दिएको बताए।
राजनीतिक दलहरूमा हुने विभाजनलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताउँदै उनले मुख्य दल फुट्दा देशमै नकारात्मक असर पर्ने इतिहास रहेको उल्लेख गरे। नेपाली कांग्रेसमा देखिएको पछिल्लो विभाजन असामान्य र बाह्य हस्तक्षेपको परिणाम भएको उनको आरोप छ।
भदौ २३–२४ को घटनालाई नेपाली जनताले समर्थन नगरेको र त्यसको जिम्मेवारी कसैले नलिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता घटनाबाट जन्मिने पार्टीहरूले निर्वाचनमार्फत वास्तविकता भोग्ने उनले बताए।
सरकार गठन असंवैधानिक तरिकाले भएको दाबी गर्दै तामाङले एमाले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएको स्मरण गराए। तर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेपछि एमाले प्राविधिक तयारीमा सहभागी हुँदै आएको र अहिले पूर्ण रूपमा निर्वाचनका लागि तयार रहेको उनले बताए। सबै उम्मेदवार तय भइसकेको र फागुन २१ मै निर्वाचन हुनुपर्ने एमालेको अडान रहेको उनले स्पष्ट पारे।
महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा संविधानले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत व्यवस्था समानुपातिक प्रणालीमार्फत पूरा गरिने बताउँदै प्रत्यक्षतर्फ महिलाको संख्या अपेक्षाकृत कम हुनु सामाजिक संरचनाको परिणाम भएको उनले उल्लेख गरे।
भदौ २३–२४ को घटनाले देशलाई चार–पाँच खर्ब बराबरको आर्थिक क्षति पुर्याएको र विकासको गति करिब २० वर्ष पछाडि धकेलिएको दाबी गर्दै उनले गाली–गलौज र विभाजनको राजनीति होइन, सौहार्दपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत मुलुक अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
