काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी–खोला किनारामा थप २० मिटर संरचना बनाउन नपाउने मापदण्डको फैसला उल्ट्याएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि निर्माणसम्बन्धी रोक्का फुकुवा गरेको छ।
बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महानगरले नदी किनारामा थप २० मिटर दायाँ–बायाँ संरचना बनाउन अब रोक नलगाइने जनाएको हो।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८२ माघ ४ गते गरेको आदेशका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने र निर्माण भइरहेको संरचनामा समेत रोक्का नराखिने सम्बन्धित सरोकारवालामा यो सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा उल्लेख छ।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी–खोला किनाराका हकमा २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषद्ले २० मिटरसम्मको मापदण्ड कायम गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती, विष्णुमती लगायतका नदी–खोलामा बढ्दो प्रदूषण र अतिक्रमण हटाउन भन्दै पुरानो मापदण्डका अतिरिक्त थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने गरी परमादेश जारी गरेको थियो।
यसपछि जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले काठमाडौं महानगरपालिका समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चकै फैसलालाई पुनर्विचार गर्न माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चकै अघिल्लो फैसलालाई आधार मानेर २०८१ साल साउन २४ गते तत्कालीन मेयर बालेन शाहले नदी–खोला किनारामा संरचना निर्माणमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए।
सोही फैसलाको पुनर्विचार माग गरिएको रिटमा माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अघिल्लो आदेशका केही अंश उल्ट्याउने निर्णय दिएको हो।
यससँगै अब नदी–खोला किनारामा २०६५ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार २० मिटरको पुरानै मापदण्ड लागू भएको छ।
