नेपालजस्तो अस्थिर राजनीतिक इतिहास भएको मुलुकका लागि विवेकशील थलो भनेकै राष्ट्रिय सभा हो। संविधानले यसलाई विभिन्न विषय क्षेत्रका विज्ञ र सक्षम व्यक्तिहरूको सभा बनाउन अपेक्षा गरेको छ। तर विगतको अभ्यासले देखाएको छ कि दलहरूले पार्टी आसेपासे र भरौटेलाई प्राथमिकता दिँदा राष्ट्रिय सभा अहिले प्रभावकारी नीति विमर्शको थलोभन्दा बढी दलगत व्यवस्थापनको उपकरण बन्न पुगेको छ।
राष्ट्रिय सभा संविधानको समावेशी लोकतन्त्र र संघीयताको सिद्धान्तलाई जीवन्त बनाउने माध्यम हो। सातवटा प्रदेशबाट आठ–आठ सदस्य चयन गर्ने प्रचलन र तीन जना मनोनीत सदस्य समावेश गरेर ५९ सदस्यीय संरचना बनाइएको छ। यसमा महिला, दलित, अशक्त र अल्पसंख्यकको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। संरचना सामाजिक न्याय र समान प्रतिनिधित्वको साझा चौतारीको रूपमा रह्यो।
तर केवल संरचना पर्याप्त छैन। राष्ट्रिय सभाको अभ्यास दलगत दबाब, सत्ता सन्तुलन र ह्विप प्रणालीमा केन्द्रित हुँदा स्वतन्त्र बहस र नीति निर्माण कमजोर बनेको देखिन्छ। महिलाहरूको उपस्थिति भए पनि उनीहरूले प्रभावकारी बहस र निर्णय सृजना गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। दलगत संरचना र पदाधिकारी छनोटमा पहुँच आधारित सीमित सहभागिताले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको लक्ष्य पुरा हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ।
यदि दलहरूले राष्ट्रिय सभालाई स्वतन्त्र, विवेकशील र अनुभवी व्यक्तिको थलो बनाएर गुणात्मक संस्थाको रूपमा विकास गरे भने यो लोकतन्त्रको बलियो स्तम्भ बन्न सक्छ। अवकाश प्राप्त नेता र दलगत व्यवस्थापनको स्थल बनाइएमा यसको गरिमा खस्कँदै जान्छ। राष्ट्रिय सभा केवल प्रतीकात्मक संस्था नभई बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक नेपालको सामाजिक विविधतालाई समावेश गर्दै नीति, नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक उपकरण हो।
स्थायी सदनका रूपमा राष्ट्रिय सभा दुई वर्षमा एकतिहाइ सदस्य अवकाश हुने प्रणालीले निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ, तर अप्रत्यक्ष निर्वाचन र मनोनयनको कारण जनमुखी जवाफदेहिता कमजोर देखिन्छ। लोकतन्त्रमा स्थायित्व र उत्तरदायित्व दुवै महत्वपूर्ण छन्। वर्तमान चुनौती यही हो कि राष्ट्रिय सभालाई प्रदेश र समुदायका आवाज केन्द्रसम्म पुर्याउने थलो बनाउन सकियोस्।
संक्षेपमा, राष्ट्रिय सभा राष्ट्रियता, समावेशिता र विवेकशीलताको थलो हो। सुयोग्य, अनुभवी र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको छनोटले मात्र यसको गरिमा र प्रभावकारिता बढ्छ। आगामी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदाताले यही लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नु आवश्यक छ।
