काठमाडौं।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाहले सुकुम्बासी समस्या समाधानका विषयमा आइतबार व्यक्त गरेका विचार तथ्यभन्दा पर र भ्रामक रहेको टिप्पणी गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा उनले आफैंले सुकुम्बासी पहिचान र समाधानको कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै आलोचना भएको हो।
आइतबार पाटनको ज्वागलस्थित निजी कार्यालयमा रास्वपा उम्मेदवारहरूसँगको छलफलमा बालेनले वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याउन सरकार र भूमि आयोग असफल भएको आरोप लगाए। उनले सरकार र भूमि आयोगका पदाधिकारीसँग निकट रहेकाले मात्र लालपुर्जा पाउने र वास्तविक सुकुम्बासी वञ्चित हुने गरेको दाबी गरे।
तर कानुनअनुसार वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह—महानगर वा नगरपालिकाकै हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। भूमि आयोगको भूमिका भने स्थानीय सरकारले पहिचान गरिसकेपछि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र लालपुर्जा वितरण गर्ने हो। यसका लागि आयोग र स्थानीय सरकारबीच सम्झौता अनिवार्य हुन्छ।
बालेन मेयर बनेपछि भूमि आयोगसँग सम्झौता गरे पनि उनले सुकुम्बासी पहिचान प्रक्रिया नै सुरु नगरेको बताइन्छ। उनको अडान सबै सुकुम्बासी अतिक्रमणकारी भएकाले छुट्याउन आवश्यक छैन भन्ने रहँदै आएको थियो। यही कारण काठमाडौं महानगरमा लगत संकलन, फारम भर्ने र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको आरोप छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालका अनुसार काठमाडौं महानगरले अहिलेसम्म सुकुम्बासी बस्तीमा गएर फारम भराउने काम नगर्दा कति वास्तविक सुकुम्बासी छन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। “महानगरले प्रक्रिया सुरु नगरेकाले यहाँ समस्या बल्झिएको हो,” उनले भने।
कानुन अनुसार वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा घरधुरी तहमा फारम भराइन्छ, तीनपुस्ते विवरण संकलन हुन्छ र राष्ट्रिय डेटाबेसमार्फत जग्गा स्वामित्व जाँचिन्छ। सबै प्रक्रिया पार गरेपछि मात्र महानगरले भूमि आयोगलाई सिफारिस गर्छ र आयोगले लालपुर्जा वितरण गर्छ।
भरतपुर, सुर्खेत लगायतका धेरै स्थानीय तहले यही प्रक्रिया अपनाएर सुकुम्बासीको लगत संकलन र लालपुर्जा वितरण सुरु गरिसकेका छन्। तर काठमाडौं महानगरमा भने बालेन शाहको अडानका कारण सुकुम्बासी पहिचान नै हुन नसकेको आरोप उठेको छ।
कानुनले नदी किनार, सार्वजनिक, जोखिमयुक्त तथा संरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई त्यहीँ जग्गा दिन नदिने व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई वैकल्पिक स्थानमै जग्गा दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
यस पृष्ठभूमिमा बालेनले सुकुम्बासी समस्या एक वर्षमै समाधान गर्न सकिने दाबी गरे पनि, काठमाडौं महानगरकै भूमिकाका कारण समस्या जटिल बनेको विश्लेषण गरिएको छ।
