काठमाडौँ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनअघि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन नियन्त्रणका लागि सक्रिय कदम चाल्न थालेको छ। आयोगका एक आयुक्त सगुन शम्शेर जबराले बीबीसीसँगको संवादमा बताएअनुसार, खासगरी सामाजिक सञ्जालमा हुने पोस्टहरूको निगरानी गरी उल्लङ्घन भएमा स्पष्टीकरण माग्ने तथा पोस्ट हटाउन लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगको संयन्त्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीका अधिकारी र साइबर मामिलाका विज्ञहरू रहेका छन्। माघ ४ गते राति १२ बजेबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू भएको छ। यसै क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह, एमालेका महेश बस्नेत, हर्क साम्पाङ, कमल भुसाल लगायत उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
बालेन्द्र शाहलाई फेब्रुअरीमा हुने निर्वाचनसँग सम्बन्धित फेसबुक पोस्टको सन्दर्भमा दुईवटा प्रश्न सोधिएको छ भने महेश बस्नेतलाई मधेशी समुदायको भाषा र संस्कृति सम्बन्धी अभिव्यक्तिका कारण दुईवटा प्रश्न सोधिएको छ। अन्य उम्मेदवारहरूलाई पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने विभिन्न गतिविधिका कारण स्पष्टीकरण मागिएको छ।
निर्वाचन आयोगले देशभरका ७७ वटै जिल्लामा साइबर प्रहरी परिचालन गरेको छ। आयोगका अधिकारीका अनुसार, भ्रामक समाचार, डीपफेक सामग्री, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति, सनसनीपूर्ण क्लिकबेट, स्वचालित ‘बट’ सन्देशहरू जस्ता सामग्रीलाई निरुत्साहित गर्न अनुगमन भइरहेको छ।
आचारसंहितामा उल्लङ्घन हुने कुनै पनि कार्यका लागि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ अनुसार एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा उम्मेदवारी रद्द गर्ने अधिकार राखेको छ। जरिवाना नतिर्ने अवस्थामा उम्मेदवारलाई छ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ।
आयोगका अनुसार, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आचारसंहिताविपरीत प्रचारप्रसारमा कुनै आर्थिक सहयोग लिन वा खर्च गर्न हुँदैन, र यस किसिमको उल्लङ्घन भएमा जरिवाना आयोगले निर्धारण गरेको छ।