नेपालको समकालीन राजनीति एउटा विरोधाभासमा फँसेझैँ देखिन्छ। एकतर्फ जनताले स्थिरता, विश्वासिलो नेतृत्व र काम गर्ने सरकार चाहिरहेका छन्। अर्कोतर्फ राजनीतिक परिवेश झन्–झन् खण्डित, अविश्वासी र अस्थिर दिशातर्फ धकेलिँदै गएको छ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति उदाउँदै छ, पुराना शक्तिप्रति आक्रोश बढ्दै छ र भूराजनीतिक दबाब सँगसँगै टकरिँदै जाँदा यस्तो अवस्था बनेको हो जहाँ न पुराना दल पूर्ण छायाँमा जान सकेका छन् न वैकल्पिक शक्ति पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन सकेका छन्। परिणामस्वरूप, नेपाल राजनीतिक रूपमा “पूरा संरचना भएको तर अधुरो रूपमा चलेको लोकतन्त्र” को अवस्थामै अड्किएको छ।
सरकारहरूले बारम्बार कार्यकाल पूरा गर्न नसक्नु केवल नेतृत्वको कमजोरी मात्र होइन, संरचनागत समस्या पनि हो। संविधानले स्थिर, जवाफदेही र पूर्वानुमानयोग्य शासन प्रणालीको कल्पना गरेको थियो। तर व्यवहारिक राजनीति अर्कै दिशामा गइरह्यो। गठबन्धन निर्माण नीतिगत सहमतिमा होइन, व्यापारिक सहमति र पद बाँडफाँडमा बढी निर्भर भयो। परिणामतः बनेका हरेक सरकार स्थायित्वभन्दा बढी अस्तित्वको चिन्तामा केन्द्रित हुन थाले। विश्वासको राजनीति होइन, व्यवस्थापनको राजनीति हावी भयो।
यहीबीच, “वैकल्पिक शक्ति” का नाममा नयाँ राजनीतिक खेलेाडीहरू उदाए। उनीहरूको आधार नाराहरू हुन्—पुराना दल असफल, शासन प्रणाली भ्रष्ट, र वर्तमान व्यवस्था जनताको पक्षमा छैन। यो भाषा अचेल शहरी युवादेखि मध्यम वर्ग र निराश रोजगारीविहीन जनतासम्म गहिरो असर पारिरहेको छ। तर वास्तविक प्रश्न उठ्छ— के यी वैकल्पिक शक्तिहरू शासन गर्न सक्षम छन् कि केवल विरोधमै प्रभावकारी?
उनीहरू जनआक्रोश प्रतिनिधित्व गर्छन्, तर नीति स्पष्टता, संस्थागत संरचना, देशव्यापी संगठनात्मक जाल र प्रशासनिक अनुभवको अभाव आज पनि ठूला चुनौती हुन्। यद्यपि, उनीहरूलाई केवल क्षणिक “राजनीतिक उत्तेजना” भनेर dismiss गर्नु पनि भूल हुनेछ। किनकि उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरिरहेको असन्तुष्टि समाजशास्त्रीय सत्य हो—राज्य र नागरिकबीच बढ्दो दूरी।
भूराजनीति पनि घरेलु राजनीतिसँग घुलमिल भइसकेको छ। नेपाल संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्रमै छ, जहाँ चुनावदेखि सरकार निर्माण र नीति निर्णयसम्ममा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको चर्चा सधैँ हुन्छ। यसले अर्को मनोविज्ञान जन्माउँछ— राजनीतिक वैधता केवल जनताबाट होइन, बाह्य शक्ति सन्तुलनबाट पनि निर्धारण हुन्छ भन्ने। यस्तो मानसिकताले राजनीतिक जवाफदेहिता कमजोर पार्छ। जब नेताहरू जनता होइन, बाह्य प्रतिक्रिया हिसाब गरेर निर्णय गर्न थाल्छन्, लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर पर्छ।
आर्थिक यथार्थ पनि राजनीति molding गर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। रेमिट्यान्सले तत्कालीन संकट टालिदिएको छ तर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र कमजोर, रोजगारी सीमित र राज्य क्षमता कमजोर छ। आर्थिक असुरक्षाले जनताभित्र निराशा बढाउँछ र निराशाले राजनीतिक अस्वीकार्यता जन्माउँछ। यस्तो अवस्थामा सरकारहरू नीति सुधारभन्दा अस्तित्वको राजनीति खेल्न बाध्य हुन्छन्, जसले अस्थिरता झन् गाढा बनाउँछ।
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले सम्मानजनक उपलब्धि पनि हासिल गरेको छ—अधिकार विस्तार, समावेशी नीति र संघीय संरचनाको निर्माण। तर प्राप्त संरचना प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन। संघीयता कागजमा बलियो छ तर संस्थागत क्षमता कमजोर छ। प्रादेशिक सरकार छन्, तर उपकरण र दक्ष जनशक्ति अभाव। स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक छन्, तर स्रोत, क्षमता र निरन्तरता सीमित। संविधानले कल्पना गरेको “स्थानीय–प्रदेश–संघीय सन्तुलित राज्य” व्यवहारमा पूर्ण रूपमा institutionalize हुन सकेको छैन। यही दूरीले संक्रमणलाई अधुरो महसुस गराइरहेको छ।
यस अवस्थाबाट दुई खतरनाक प्रलोभन जन्मिएका छन्। पहिलो, स्थिरताको नाममा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने सहमति राजनीति, जहाँ ठूला दलहरू मिलेर व्यवस्था नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छन्। दोस्रो, लोकप्रियतावाद, जसले करिश्मामय व्यक्तित्व वा एक मात्र दलले संस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ भन्ने भ्रम बेच्छ। दुवै बाटो लोकतन्त्रमाथि जोखिम हुन्—प्रतिस्पर्धा विहीन स्थिरता कृत्रिम हुन्छ, र संस्थाविहीन लोकप्रियता अराजक।
नेपाललाई अहिले सर्वाधिक आवश्यक कुरा चुनाव मिति अगाडि सार्ने वा पछाडि सार्ने चर्चा मात्र होइन, राजनीतिक तर्कशीलता हो। शक्ति व्यवस्थापन होइन, शासन परिणाम केन्द्रमा राख्ने राजनीतिक संस्कार चाहिन्छ। गठबन्धन “बाँच्ने गठबन्धन” होइन, “नीतिगत गठबन्धन” बन्नुपर्छ। स्पष्ट कार्यक्रम, मापन योग्य परिणाम र समयसीमा भएको सहकार्यले मात्र जनतामा विश्वास फर्काउन सक्छ। नागरिकलाई पूर्णता होइन, विश्वसनीयता चाहिएको हो।
त्यसैगरी, राजनीतिक वैधता भाषणबाट होइन, वितरणबाट आउँछ। रोजगारी सिर्जना, पूरा हुने अधोसंरचना, काम गर्ने सेवा प्रणाली, र निष्पक्ष न्याय–यी नै व्यवहारिक राजनीतिक पूँजी हुन्। जब राजनीति जनजीवनसँग जोडिन्छ, असन्तोष स्वाभाविक रूपमा घट्छ र लोकतन्त्रको गरिमा पुनर्स्थापित हुन्छ।
नेपाल ढलिरहेको देश होइन, परिवर्तनको चरणमा रहेको देश हो। अहिलेको राजनीतिक तरलता अन्त्य होइन, संक्रमणको अर्को अध्याय हो। यो अध्याय सुधारतर्फ मोडिन्छ कि पुनः अस्थिरतामा फस्छ, त्यो आजका निर्णायक राजनीतिक निर्णयले तय गर्नेछ। नेताहरूले राजनीति केवल साटासाटको खेलका रूपमा हेर्ने कि जिम्मेवारीको संस्थाको रूपमा? यही प्रश्न महत्वपूर्ण छ।
यदि राजनीतिक नेतृत्वले केवल tactical फाइदालाई प्राथमिकता दियो भने अनिश्चितता स्थायी बन्छ। तर यदि शक्ति प्राप्तिसँगै उद्देश्य, अनुशासन र परिणामलाई जोडियो भने यही तरल अवस्थामै नेपालले स्थायी लोकतान्त्रिक परिपक्वता हासिल गर्ने सम्भावना बलियो छ।
भविष्य निश्चित छैन। तर भविष्यको दिशा राजनीतिक निर्णयले नै बनाउँछ। र त्यो निर्णय सोचेर, तर्क गरेर, देशप्रति जिम्मेवारी बोध गरेर लिनुपर्ने समय यही हो।
-1752718941.jpg)
