बझाङ।
आसन्न निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बझाङको तल्कोट गाउँपालिका–४ स्थित लोकण्ड गाउँका बासिन्दाले सुरुआतमा लिएको ‘मत नदिने’ निर्णय अन्ततः फिर्ता लिएका छन्। विकासका आधारभूत सेवा–सुविधाबाट दशकौँदेखि वञ्चित भएको गुनासो गर्दै कुनै पनि राजनीतिक दललाई भोट नदिने सार्वजनिक घोषणा गरेका स्थानीयवासी चौतर्फी आग्रह, छलफल र दबाबपछि मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
लोकण्ड गाउँमा हालसम्म सडक र विद्युत् सेवा नपुगेको, खानेपानीको दिगो व्यवस्था नहुँदा दैनिक जीवन कष्टकर बनेको तथा वडा कार्यालय टाढा र पहुँचभन्दा बाहिर रहेको स्थानीयको गुनासो छ। यिनै माग सम्बोधन नभएसम्म मतदान नगर्ने निर्णय गर्दै उनीहरूले परम्परागत आस्थाका रूपमा लिइने लांगा देवताको साक्षी राखेर भोट नदिने वाचा गरेका थिए।
पछिल्ला दिनमा विभिन्न पक्षबीच संवाद र सहमतिको प्रयास तीव्र भएपछि स्थानीयवासी झिनो आशाका साथ पुनः मतदान गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। तल्कोट–४ का वडाध्यक्ष गोरखबहादुर जेठाराले स्थानीयसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार तत्कालै सबै समस्या समाधान गर्न नसकिए पनि प्राथमिकताका आधारमा योजना अघि बढाइने प्रतिबद्धतापछि मतदाता मतदानमा सहभागी हुन सहमत भएका हुन्।
“सडकका लागि ठेक्का प्रक्रिया सकिएको छ। चैतदेखि सडक विस्तार र विद्युत् विस्तारका लागि पहल गर्छौं। देश चुनावमा होमिएको बेला यस्तो निर्णय उचित हुँदैन भनेर सम्झाएका छौं,” जेठाराले भने।
करिब ३२ घरधुरी रहेको लोकण्ड गाउँमा १ सय ७४ मतदाता रहेका छन्। साइपाल गाउँपालिकासँग जोडिएको यो दुर्गम बस्ती भौगोलिक विकटताका कारण सामान्य प्रशासनिक सेवा लिनसमेत घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्थामा छ। बिरामी परे स्वास्थ्य संस्था पुग्न समस्या, विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता तथा आकस्मिक अवस्थामा सञ्चार र यातायात अवरुद्ध हुनु यहाँको दैनिकी जस्तै बनेको छ।
स्थानीय युवा बिरेन्द्र रोकायाले वर्षौँदेखि मतदान गर्दै आए पनि गाउँमा ठोस परिवर्तन नदेखिएको गुनासो गरे। “सडक छैन, बिजुली छैन। बैंकिङ सेवा वा सरकारी काम गर्न एक दिन पुरै पैदल हिँड्नुपर्छ,” उनले भने, “अबको मतदान विकासको आशामा गरिएको अन्तिम विश्वास जस्तै हो।”
स्थानीयका अनुसार चुनावका बेला मात्र नेताहरू गाउँ पुगेर आश्वासन बाँड्ने प्रवृत्तिले विश्वास कमजोर बनाएको छ। विगतमा विभिन्न राजनीतिक दललाई मत दिए पनि अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको भन्दै यसपटक कडा सन्देश दिन खोजिएको थियो। तर विकासका सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत दबाब सिर्जना गर्नु उपयुक्त ठहर गर्दै उनीहरूले मतदान बहिष्कारको निर्णय फिर्ता लिएका हुन्।
