काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अन्तिम दिन चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनअन्तर्गतको ‘भेरिएसन एनालिसिस’ कार्यान्वयन एक वर्षका लागि स्थगित गरेपछि त्यसअघि भएका राजनीतिक र प्रशासनिक गतिविधि चर्चाको विषय बनेका छन्।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएको थियो। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयले व्यवसायीहरूको मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार असार २४ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग सिंहदरबारमा विस्तृत छलफल गरेका थिए। करिब आधा घण्टाका लागि तय गरिएको बैठक झण्डै दुई घण्टासम्म चलेको बताइएको छ।
छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, मौद्रिक नीति तथा बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न व्यवस्थामा पुनरावलोकनको आवश्यकता औँल्याएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयको पहलमा राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच थप छलफल भएको स्रोतहरूको भनाइ छ।
त्यतिबेला गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल विदेश भ्रमणमा रहेकाले डेपुटी गभर्नर तथा सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरू सहभागी भएका थिए। छलफलमा चालु पुँजी कर्जा, खराब कर्जा वर्गीकरण, सेयर धितो कर्जा, तरलता व्यवस्थापन, निर्देशित कर्जा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलगायत विषय उठाइएको थियो।
त्यसको केही दिनपछि राष्ट्र बैंकले संशोधित एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै ‘भेरिएसन एनालिसिस’ लागू हुने समय एक वर्ष पछाडि सारेको छ। साथै, ब्याज आम्दानी गणना र कर्जा पुनर्संरचनासम्बन्धी केही व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाइएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीले गभर्नरसँग भेट गरी मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाउने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, सेयर बजारमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने तथा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने विषयमा सुझाव दिएको जनाएको छ। महिला उद्यमी तथा पछाडि परेका वर्गको कर्जा पहुँच विस्तारमा पनि जोड दिइएको उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत राष्ट्र बैंकसँग भएको प्रत्यक्ष समन्वयप्रति केन्द्रीय बैंकभित्र केही असन्तुष्टि देखिएको बताइएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन राष्ट्र बैंकको स्वायत्त अधिकारभित्र पर्ने तथा सरकारसँगको औपचारिक समन्वय अर्थ मन्त्रालयमार्फत हुने व्यवस्था रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
-1784353264.jpg)
