गत केही समय यता नेपालमा पश्चिमा समलैंगिकहरुको गतिविधिहरु बढिरहेको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्व पश्चात पश्चिमा साम्राज्यवादले संश्लेषण गरे अनुसार आफ्नो उपनिवेशको निम्ति एशिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकी औपनिवेशिक मुलुकहरुमा रहेको राष्ट्रिय एकता नै मुख्य चुनौती रहेको ठहर्याए। राष्ट्रिय एकताको एउटा महत्वपूर्ण आधारको रुपमा रहेको जनसंख्या र साँस्कृतिक एकतालाई मुख्य अवरोधक रहेको तिनिहरुले देखे । अतः पश्चिमा साम्राज्यवादले दोस्रो विश्वयुद्व पश्चात आफ्नो नवऔपनिवेशको निम्ति जनसांख्यिक नियन्त्रण र साँस्कृतिक विखण्डन तथा भ्रष्टिकरण गरिनु पर्ने आवश्यकता ठाने ।
परिणामतः पश्चिमा साम्राज्यवाद ले जनसांख्यिक नियन्त्रण र सामाजिक–साँस्कृतिक भ्रष्टिकरण गर्ने अभियान अन्तर्गत सन् ६० को दशकदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरु सुरु गर्यो । यो अभियान अन्तर्गत कार्यक्रमिक रुपमा परिवार नियोजनको कार्यक्रमलाई जोड दिइयो । त्यसपछि क्रमशः गर्भ पतनलाई वैधानिक बनाए । लिभिङ टुगेदरको सँस्कृतिलाई बढावा दिए । अनि, सरोगेटिभ मदरको व्यव्स्था सुरु गरियो । यहि क्रममा पछिल्लो कडिका रुपमा समलैंगिक अभियान सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा समलैंगिक कानून छैन । तर, गत वर्ष काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले कानून नभएको भनी अस्वीकार गर्दा गर्दै सर्वोच्च अदालतको एकल ईजलासबाट समलैंगिक विवाह गर्न दिने भनेर निर्णय गरियो । र, सर्वोच्च न्यायालयले सरकारलाई समलंैगिक विवाह दर्ता गरिदिने भनी आदेश समेत दियो । सोही आदेश पालना गर्दै गृह मन्त्रालयले लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका पुगेर विवाह दर्ता गराइदियो । यस परिघटनाले नेपालको साँस्कृतिक सभ्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो ।
विगतमा नेपालको संविधान सभामा अल्प संख्यकको नाममा १ जना समलैंगिक मनोनयन गरेको परिघटनाले पनि त्यस्तै गलत सन्देश दिइरहेको थियो । पश्चिमा डलरमुखि गैरसरकारी संस्थाहरुले लैंगिक अल्प संख्यकहरुको अधिकारका नाममा डलरको खेती गरेर नेपालको साँस्कृतिक सभ्यताविरुद्वको अभियान चलाइरहेकै छ । पछिल्लो समय अछामलगायत पहाडी गाउँमा समलैंगिक पर्यटन भनी मेला लगाउन थालेका छन् । नेपाल सरकारका अधिकारीहरुले बुझेर हो या नबुझि, नेपालमा विदेशीको निम्ति विवाहस्थल बनाउने भनिएको छ । पर्यटन मन्त्रालय समेतले समलैंगिक पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने भनी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।
विश्वमा अमेरिकी प्रभुत्व रहेका मुलुकहरुबाहेक १७५ मुलुकले समलैंगिक विवाहलाई अप्राकृतिक वा कानून नभएको भनी अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि कानून छैन भनेर अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ । एशियामा अरु कुनै पनि मुलुकले यसलाई स्वीकार गरेको छैन । तर, विडम्वनाको विषय नेपालको सर्वोच्च अदालतले कानून विपरीत निर्णय गरेर नेपाली समाजको साँस्कृतिक स्वाधिनता र सभ्यतामाथि गम्भीर आँच ल्याउने गतिविधि गरिरहेको छ । जान वा अन्जानमा नेपालको साँस्कृतिक इतिहासमा कलंकको टीका लगाइएको छ ।
त्यसैले यसप्रकारको निर्णयलाई अदालतले समयक्रममा सच्याइनु अपरिहार्य छ । नेपाल सरकारका पदाधिकारीलाई पनि पर्यटनको नाममा नेपाली साँकृतिक सभ्यता र नेपालको स्वाधिनतामाथि खेलवाड गर्ने छुट छैन । देशभक्तिको भावना रौँ बराबर मात्र पनि बाँकी छ भने विगत कालमा गरिएका ती राष्ट्रघाती निर्णयहरु अविलम्ब सच्याईनु पर्दछ । र, नेपालको साँस्कृतिक सभ्यताको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्न एक जुट हुनै पर्दछ । (लेखक गुरुङ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव हुनुहुन्छ ।)
