टोरन्टो । ‘जातीय विभेद मुक्त विश्वका लागि विश्व सम्मेलन २०२५’ टोरन्टोमा सम्पन्न भएको छ।
क्यानडामा दर्ता भएको गैर सरकारी संस्था सहयात्रा(क्यानडा तथा दक्षिण एसिया र उत्तर अमेरिका क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरूद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित पहिलो ‘जातीय विभेद मुक्त विश्वका लागि विश्व सम्मेलन २०२५’ १७ बुँदे टोरन्टो घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
टोरन्टो ब्राम्प्टनस्थित क्यानडा कन्भेन्सन सेन्टरमा आयोजित तीन दिने सम्मेलन (मे २५–२७, २०२५) को समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आयोगले दलितको हक अधिकार प्रवद्र्धन गर्न काम गरिरहेको बताए । उनले नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायको हितका लागि थुप्रै प्रावधानहरू राखेको भएता पनि कतिपय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
अध्यक्ष विश्वकर्माले जातीय भेदभावका कारणले नेपालमा पर्सेनी गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को १० प्रतिशत (झन्डै रु ६ खर्ब)नोक्सान भई रहेको जनाए । उनले नेपालको कानुनले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय बनाएको भएता पनि पीडितहरूको संरक्षण र परिपूरणको लागिपनि काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।
बुद्धिस्ट सोसाइटी अफ इन्डियाका अध्यक्ष डा राजारत्न अशोक अम्बेडकरले जाती व्यवस्थाले लाखौँ मानिसहरूलाई जन्मको आधारमा अमानवीय व्यवहार भोग्न बाध्य बनाएको भन्दै जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।
भारतीय संविधानका मस्यौदाकार डा भिमराव रामजी अम्बेडकरले जातीय आधारमा हुने सबैखाले भेदभाव मुक्त समाजको परिकल्पना गरेको भएतापनि अहिले पनि भारतमा २० करोड भन्दा बढी दलित समुदायले संरचनागत बहिष्करण भोग्नु परिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले डा.अम्बेडकरले कानुनी सुधार मात्रै नभएर सामाजिक क्रान्तिको लागि आह्वान गरेको स्मरण गर्दै जातीय विभेद मुक्त विश्वका लागि वकालत, शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण तथा डिजिटल सक्रियताको माध्यमबाट सहकार्य गर्न आह्वान गरे ।
सम्मेलनमा हार्वर्ड विश्वविद्यालयसँग आबद्ध अनुसन्धानकर्ता डा.सुरज येंग्देले एक प्रस्तुति दिँदै जातीय विभेद अन्त्य गर्न कानुनी प्रावधान मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि काम गर्नु पर्ने बताए । उनले दलित समुदायले आफूलाई निरीह र कमजोर ठान्नु नहुने बताउनुहुँदै एक अर्कालाई सहयोग गर्न र समुदायका हरेक व्यक्तिको उपलब्धिप्रति गौरव गर्न सुझाव दिए ।
ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालयका डा.करुण कार्की, सोही विश्वविद्यालयकी डा.एन मर्फी, अमेरिकास्थित वेक फरेस्ट्स विश्वविद्यालयका डा.स्टिभ फोल्मर, दलित अभियन्ता पल दिवाकर नमला, डा.विष्णुमाया परियार, फेमिनिष्ट दलित अर्गनिजेशन नेपालकी अध्यक्ष दुर्गा शोब, समता फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष डा.मदन परियार लगायतले जातीय विभेदका विविध पक्ष र तिनको समाधानका उपाय बारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
त्यस्तै चेतना एसोसिएसन अफ क्यानडाका जय बिर्दी, इन्टरन्याशनल दलित डेभलपमेन्ट फोरम नेपालका ओम प्रकाश बिके गहतराज, अल इन्डिया फेडरेशन अफ एससीरएसटी अर्गनिजेशन्सका महासचिव किरणपाल चौधरी, नेटिभ आट्र्स एन्ड हेरिटेज एकेडेमी काठमाडौँका डा मान विश्वकर्मा, दलित एनजिओ फेडरेशन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष गजाधर सुनार, नेपाल अमेरिका सोसल अर्गनिजेशनका अध्यक्ष रविलाल सुनार, पूर्वअध्यक्ष धरम विश्वकर्मा, ग्लोबल फोरम फर एलिमिनेशन अफ कास्ट डिसक्रिमिनेशनका अध्यक्ष पदम विश्वकर्मा लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
‘विश्वभर करिब २६ करोड मानिस जाति, वंश, र वंशजका आधारमा अमानवीय व्यवहार र विभेदको सिकार भइरहेका छन्। जातिभेद दक्षिण एसियाबाट उत्पन्न भएको भए तापनि अहिले यो समस्या विश्वव्यापी बनिसकेको छ,’ सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष डा.द्रोण प्रकाश रसालीले भने । सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक सन्तोष विश्वकर्माले सम्मेलनले जातीय विभेदविरुद्धको सङ्घर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता सुदृढ गर्न मद्दत पुगेको जनाए ।
टोरन्टो घोषणापत्र
सम्मेलनद्वारा पारित १७ बुँदे घोषणापत्रमा परम्परागत रूपमा जातीय भेदभाव कायमै रहेका मुलुकहरूमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगहरू गठन गरी जातीय उत्पीडन सम्बन्धी सबै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न र स्थायी रूपमा जाति प्रणाली अन्त्य गर्ने मार्गचित्र बनाउन पनि आह्वान गरेको छ ।
यसैगरी सम्मेलनले परम्परागत रूपमा विभिन्न सीप भएका तथा पुँजी र बजारसम्म पहुँच नभएका दलित समुदायका लागि सोही समुदायको नेतृत्वमा विकास बैङ्कहरू स्थापना गर्न सघाउन सरकारहरू, बहु पक्षीय संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेको छ ।
सम्मेलनले विद्यालय, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले जातीय विभेदविरुद्धको शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न र जातीय विभेदका ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षबारे वैश्विक अनुसन्धान केन्द्रहरूमा अनुसन्धान र अभिलेख राख्ने कार्य अघि बढाउन माग गरेको छ । त्यस्तै जातीय विभेदविरुद्धको अभियानको नेतृत्व दलित तथा उत्पीडित समुदाय आफैले गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
जातीय विभेद कायम राख्न प्रयोग भएका धार्मिक वा सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई पुनरावलोकन गरी समावेशी मूल्यहरू प्रवद्र्धन गर्न साथै उत्पीडित समुदायहरूका सांस्कृतिक, भाषिक र आध्यात्मिक परम्पराको संरक्षण र अभिवृद्धि गर्न आह्वान गरिएको छ। यसैगरी एक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन संयन्त्र गठन गरी सबै मुलुकहरूको प्रगति अनुगमन गर्न पनि माग गरिएको छ।
