काठमाडौं, साउन :नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको शैक्षिक योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर पदका लागि तोकेको विषयअनुसारको स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र नदिएको, बरु केवल बायोडाटाको भरमा नियुक्ति लिएको भन्दै उनको अयोग्यता सम्बन्धी मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
पौडेलले अदालत र सरकार दुवैलाई आफूले प्राप्त गरेको स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको खुलासा भएको हो। उनले अदालतमा पेस गरेको बायोडाटामा 'कम्प्युटर साइन्स एन्ड सफ्टवेयर इञ्जिनियरिङ' मा एमएस गरेको उल्लेख भए पनि सो विषय राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरका लागि आवश्यक ठानेका विषयको सूचीमा पर्दैन।
प्रमाणपत्रबिनै नियुक्ति ?
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, पौडेलसहित अन्य उम्मेदवारहरूले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिश समितिमा केवल सीभी र स्वघोषणा पत्र मात्र पेश गरेका थिए। समितिले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नै माग नगरेको देखिन्छ, जुन प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको विज्ञहरूको तर्क छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० (ग) अनुसार, गभर्नरका लागि "आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून" मध्ये कुनै एक विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ।
तर, पौडेलले एमएस गरेका विषय ऐनले निर्दिष्ट गरेका सूचीमा पर्दैन। साथै, उनी एमएस थेसिस ट्र्याकमा छन् कि नन्-थेसिस भन्ने स्पष्ट नगरेको र प्रमाणपत्र नै नगरिएको भन्दै शंका थपिएको हो।
सर्वोच्चमा विचाराधीन रिट
गभर्नरको अयोग्यता सम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। रिटमा सिफारिश समितिका अध्यक्ष उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। उनीहरूले पनि आफ्नो लिखित जवाफमा विश्वनाथ पौडेलको १४ बुँदे स्वघोषणालाई मुख्य आधार बनाएको जनाइएको छ।
विज्ञहरूको माग : प्रमाणपत्र सार्वजनिक गरियोस्
पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईका अनुसार जब योग्यतामाथि प्रश्न उठिसकेको छ भने पौडेलले आफूले प्राप्त गरेको स्नातकोत्तर उपाधि तुरुन्त अदालतमा पेश गर्नुपर्छ। "ऐनको मर्मअनुसार सोही विषयमा डिग्री आवश्यक हुन्छ," भट्टराईले भने।
त्यस्तै, अर्का पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि सिफारिश र नियुक्ति दिने निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। "परीक्षण नहुँदै नियुक्ति दिनु गम्भीर त्रुटि हो," उनले भने।
एमएस कोर्सको समकक्षता कति उपयुक्त ?
पौडेलले प्राप्त गरेको एमएस उपाधि नेपालमा स्नातकोत्तर सरह मानिन्छ वा मानिंदैन भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। शिक्षा मन्त्रालय वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यस्तो कोर्सको समकक्षता के छ भन्ने विषयमा हालसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
निष्कर्ष
गभर्नर जस्तो संवैधानिक र जिम्मेवार पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले ऐनअनुसारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता राख्नैपर्ने हुन्छ। प्रमाणपत्र नै नगरिएको, विषय ऐनसँग मेल नखाने, र सिफारिश समितिले केवल सीभीकै भरमा निर्णय गरेको देखिनुले यो विषय अब गम्भीर समीक्षा र अनुसन्धानको खाँचोमा देखिन्छ।
सार्वजनिक सेवा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न गभर्नर पौडेलले आफ्नो स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग अब बलियो बनिरहेको छ।
