सिद्धार्थ राजमार्गको भालुपहाड खण्ड जहिल्यै जोखिममा, स्थानीय त्रस्त

अर्थ

गृहपृष्ठ
अर्थ

सिद्धार्थ राजमार्गको भालुपहाड खण्ड जहिल्यै जोखिममा, स्थानीय त्रस्त

नेपालकभर शनिबार, साउन ११, २०८२

स्याङ्जा — पर्यटकीय र व्यापारिक दृष्टिले महत्वपूर्ण गन्तव्यको रुपमा रहेको स्याङ्जाको भालुपहाड खण्ड हाल अत्यधिक जोखिमपूर्ण बनेको छ। सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पर्ने यस क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सडक मर्मतको स्थायी समाधान नहुनु, अस्थायी उपाय, र निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले गर्दा यात्रु तथा सवारी चालकले दैनिक जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपरेको छ।

राजमार्गको साँघुरो सडक, धारिला ढुङ्गा, गहिरा खाल्डा, माथिबाट खस्ने ढिस्को र पानी पर्दा हिलो तथा घाम लाग्दा धुलोका कारण भालुपहाड सवारी साधनका लागि अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बन्दै आएको हो।

स्थानीय बासिन्दा विष्णुप्रसाद पौडेल भन्छन्, “सडकको बिग्रिएको अवस्थाका कारण दुर्घटना दिनहुँको विषयजस्तै भएको छ। नेताहरू मर्मतको नाममा राजनीति गर्छन्, तर जनताको सास्ती देख्दैनन्।”

ग्राभेलको अस्थायी उपाय

हालै जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको पहलमा सडक डिभिजन कार्यालय पोखरासँग समन्वय गरी भालुपहाडमा ग्राभेल हालिएको छ। प्रहरी उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेका अनुसार आँधीखोलाबाट १० टिप ग्राभेल ल्याई खाल्डा पुर्ने प्रयास गरिएको हो।

तर, पूर्वमा राखिएको रातो माटोले समस्यालाई झन् बढाएको थियो। इन्जिनियरहरू भन्छन्— रातो माटो अस्थायी उपाय हो र इन्जिनियरिङ मापदण्डअनुसार होइन। पानी पर्दा हिलो, घाम लाग्दा धुलो हुने समस्याले यात्रुहरूलाई सास्ती दिँदै आएको छ।

मर्मत योजना अदालतमै थन्कियो

सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका इन्जिनियर ध्रुव पोखरेलका अनुसार निर्माण कम्पनीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि ठेक्का रद्द गर्न नसकिएको हो। पाँच वर्षअघि भएको ८८ लाख २७ हजारको लागतमा सुरु गरिएको निर्माण कार्य अधुरै रहेको उनले जानकारी दिए।

विगतमा ९ दुर्घटना, २ को मृत्यु

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार २०८० सालको वैशाखदेखि हालसम्म भालुपहाडमा ९ वटा सवारी दुर्घटना भइसकेका छन्। विगतका केही वर्षमा भिरबाट जीप र मोटरसाइकल खस्दा दुई जनाको ज्यान गएको थियो। प्रहरीका अनुसार थुप्रै सवारी दुर्घटना भए पनि सबैको आधिकारिक तथ्यांक अभाव रहेको छ।

स्थानीय माग: दीर्घकालीन समाधान

स्थानीयबासीले गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरी स्थायी मर्मतको माग गर्दै आएका छन्। रातो माटो र अस्थायी उपायले समस्या समाधान नहुने स्पष्ट भइसकेको भन्दै उनीहरूले सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शीर्षक सुझावहरू: