प्रदेश सरकारको बजेटमा आन्तरिक ऋणको स्रोत: कानूनी र वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन

अर्थ

गृहपृष्ठ
अर्थ

प्रदेश सरकार प्रदेश सरकारको बजेटमा आन्तरिक ऋणको स्रोत: कानूनी र वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन कानूनी र वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन

नेपालकभर सोमबार, साउन १३, २०८२

प्रदेश सरकारहरूले पछिल्ला केही वर्षदेखि आफ्नो बजेटमा आन्तरिक ऋणलाई स्रोतको रूपमा समावेश गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि भएको छ। कर्णाली प्रदेशले २०७५/७६ मा यो प्रक्रिया सुरु गरेको थियो, र त्यसपछि अन्य प्रदेशहरूले पनि यसैगरी आन्तरिक ऋणको स्रोत देखाउन थालेका छन्। यद्यपि, यसरी ऋणको स्रोत देखाउनु कानूनी दृष्टिकोणबाट समस्या उत्पन्न गर्दै आएको छ, किनकि यसमा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया र स्वीकृतिका बारेमा अनवधानता देखिएको छ।

नेपालको संविधानअनुसार, आन्तरिक ऋण प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने अधिकार पाएका छन्, तर यसको लागि एक स्पष्ट प्रक्रिया पालना गर्नु पर्नेछ। यसमा वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन भएको देखिन्छ, विशेष गरी जब प्रदेश सरकारहरूले सङ्घीय सरकारको स्वीकृति र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी ऋणलाई स्रोतको रूपमा बजेटमा समावेश गरेका छन्। यस्ता प्रक्रिया र कदमले समग्र सङ्घीय वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्यक्षमता र सशक्तता माथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

प्रदेश सरकारहरूले ऋण उठाउने प्रक्रियामा आर्थिक, विधिक र व्यावहारिक पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्दै देखिन्छन्। यसले वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितामा ठूलो चुनौती थपेको छ। यो प्रवृत्तिले प्रदेशको वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी देखाउँछ, जसले बजेटको आकार बढाउने मात्र होइन, गलत योजनाका लागि स्रोतको हेरफेर पनि गर्न सक्छ।

विशेषज्ञहरूको अनुसार, प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋणको उपयोग स्पष्ट योजना र कानूनी प्रक्रियाअनुसार गर्नुपर्ने छ। यदि यो स्थिति यत्रा रहन्छ भने, यसले दीर्घकालमा वित्तीय अस्थिरता र पारदर्शितामा कमी ल्याउन सक्छ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १३, २०८२ १३:२६